भारताकडून पाकिस्तानचा करेक्ट कार्यक्रम

जलकोंडी आणि अन्नकोंडी करण्याची रणनीती

नवी दिल्ली
पहलगाम हल्ल्यात अनेक निष्पाप पर्यटकांनी आपले प्राण गमवावे आहेत यानंतर भारताने मोदींकडून पाकिस्तानचा करेक्ट कार्यक्रम सुरु केला असून
जलकोंडी आणि अन्नकोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे भारताने पाकिस्तानसोबतची अटारी सीमा (बॉर्डर) बंद केली आहे. याच मार्गे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये व्यापार व्हायचा.भारत सरकारने एकही गोळी चालवली नाही आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे.अटारी सीमा, एकमेव जमीनी मार्ग आहे ज्याद्वारे दोन्ही देशांमधील व्यापार होतो. भारत या मार्गाने पाकिस्तानला सोयाबीन, चिकन फीड, भाज्या, प्लास्टिकचे कण, प्लास्टिकचा धागा आणि लाल मिरची यासारख्या वस्तूंचा पुरवठा करतो.

अन्न कोंडी
भारत-पाकिस्तान अटारी सीमेवरील अखंड व्यापारी व्यवहार आधीच बंद आहेत पण, पाकिस्तानला जाणारे अनेक महत्त्वाचे सामान अजूनही वाघा बॉर्डर अटारी चेकपोस्टवरून जाते, जे आता बंद केल्याने पाकिस्तानला मोठा आर्थिक फटका बसेल. पीठ, डाळी आणि साखरेसाठी हताश असलेल्या पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो. पाकिस्तानमध्ये पीठ, डाळी, साखर आणि इतर आवश्यक अन्नपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत तर, भारतातून आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा त्यांच्यासाठी मलम म्हणून काम करतो पण, आता यापुढे असं होणार नाही.

जलकोंडी
त्याचवेळी, भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, जो पाकिस्तानसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गंभीर ठरेल. भारताप्रमाणेच पाकिस्तान अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून असून सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. दोन्ही देशातील करारानुसार, पाकिस्तानला सिंधू नदी आणि पश्चिम उपनद्यांचे (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाणी वाटप करण्यात आले. भारत सरकारच्या या ताज्या पावलामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसणार आहे.पाकिस्तानचे कृषी क्षेत्र सिंचनासाठी सिंधू नदी आणि तिच्या पश्चिम उपनद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, जे करारानुसार पाकिस्तानला देण्यात आले आहेत. पण, मोदी सरकारच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे भारताला या नद्यांचा प्रवाह नियंत्रित करण्याची शक्ती मिळू शकते. यामुळे पाकिस्तानमध्ये सिंचनासाठी उपलब्ध असलेले पाणी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. सिंचन कमी केल्याने गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापूस यासारख्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होईल, जे पाकिस्तानच्या अन्न सुरक्षा आणि निर्यातीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
पाणीसंकट
पाकिस्तानच्या निर्यातीसाठी कृषी उत्पादने आणि संबंधित औद्योगिक वस्तू महत्त्वाच्या आहेत. उत्पादन घटल्यामुळे निर्यात उत्पन्नात घट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशाच्या देयक संतुलनावर आणखी दबाव येईल. याशिवाय, करारानुसार हमी दिलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित पाकिस्तानने सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. निलंबनामुळे ही पायाभूत सुविधा कमी प्रभावी होईल. यामुळे गुंतवणुकीचे नुकसान होईल. पाणीटंचाईमुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट विशेषतः कृषी समुदायांमध्ये सामाजिक अशांतता आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकते. पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमधील पाणी वाटप आधीच एक संवेदनशील मुद्दा असून एकूण उपलब्धतेत घट झाल्याने ताण वाढू शकतात