महिलांना मिळणार 1500 रुपये,
शिंदे सरकारची नवी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर
मुंबई
विधान सभा निवडणुकी तोंडावर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गोष्टींची घोषणा करण्यात आली.तसेच अजित पवारांनी माझी लाडकी योजना जाहीर केली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरु करत आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांना दिड हजार रुपये दिले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारला 46 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
अजित पवारांनी संत तुकारामांचा अभंग सादर करत बजेट मांडायला सुरुवात केली.विठ्ठलाच्या दर्शनाला दिंड्या निघाल्या आहेत, ही हजार वर्षांची परंपरा आहे. भक्तिमार्गाची नाळ जोडल्याची जाणीव महाराष्ट्राला आहे. युनेस्को कडे नोंद व्हावी म्हणून प्रस्ताव पाठवत आहोत,असं देखील अजित पवार म्हणाले.देहू आळंदी ते पंढरपूर या मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची तपासणी केली जाणार आहे पालखी महामार्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार आहे.
विविध योजनांची घोषणा
केंद्र सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झाल्यावर ७६ हजार कोटींच्या वाढवण बंदराला मंजुरी मिळाली आहे. केंद्राचे असेच भक्कम पाठबळ राज्याला लागेल अशी अपेक्षा बाळगतो. असं देखील पुढे अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण या योजनेत वय २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटींची तरतूद केली जाईल. जुलै २०२४ पासून योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना
लाभार्थी : 21 ते 60 वय असलेल्या महिला
अट : वर्षाला आवक 2,50,500 पेक्षा कमी
या योजना अंर्तगत लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये प्रति माह दिले जाण्याची शक्यता आहे. कमीतकमी 3.50 कोटी महिलांना फायदा होण्याची आशा आहे.
ई रिक्षा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटींचा निधी उपलब्ध करणार. सामुदायिक विवाहात १० हजारांवरून २५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
जुन्या रुग्णवाहिकांऐवजी नव्या रुग्ण वाहिका देणार.
हर घर जल, योजनेत नळ जोडणी केली जाणार आहे.
अंगणवाडी सेविका यांना १ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येत आहे.
बचत गटांच्या निधीच्या रक्कमेत १५ हजारांहून ४० हजार रुपये करण्यात येत आहे.
या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या मुलींना शिक्षणात १०० टक्के प्रतिपूर्ती करणार
मागासवर्गीय कुटुंबातील मुलींसाठी मोठी घोषणा
