आरक्षण सोडा,समाज जोडा अभियान

महाराष्ट्रातील 14 डॉक्टरांनी सुरु केला उपक्रम
मुंबई
महाराष्ट्रातील 14 डॉक्टरांनी आपल्याला मिळत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ सोडून देण्याचा निर्णय घेत ‘आरक्षण सोडा,समाज जोडा’ हे अभियान सुरू केलं आहे. आपण ओबीसी आरक्षणाचा लाभ सोडत असल्याचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलं आहे.राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून वाद वाढत असताना आणि यावरून अनेक ठिकाणी तणाव पहायला मिळत असताना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या काही तरुणांनी आरक्षणाचा लाभ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ओबीसी मेडिको असोसिएशन’ अंतर्गत हे डॉक्टर्स एकत्र आले आहेत.
डॉ. राहुल घुले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकाऱ्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र परत करत आरक्षण सोडणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.तसंच आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या कुटुंबांनाही त्यांनी ही भूमिका घेण्यासाठी आवाहन केलं आहे जेणेकरुन मागासवर्गीय समाजातील पात्र गरीब मुलांना त्याचा फायदा होऊ शकेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.
मुंबईलगतच्या ठाणे शहरात राहणाऱ्या डॉ. राहुल घुले यांनी 2008 साली मुंबईतील केईएम या सरकारी रुग्णालयातून एमबीबीएसपर्यंतचं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं.ओबीसीतून मिळालेल्या आरक्षणामुळे मला डॉक्टर बनता आलं आणि आता मी आर्थिकरित्या सक्षम बनलो आहे, यामुळे मी आरक्षणाचा लाभ सोडत आहे”, अशी भूमिका डॉ. राहुल घुले यांच्यासह राज्यातील 14 डॉक्टरांनी घेतली आहे.
डॉ. राहुल घुले यांनी सांगितलं, “फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन तेढ निर्माण होत असून आम्हाला वाटतं हा तेढ कमी व्हावा. मी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. आत्ता राज्यात आरक्षणावरुन संघर्ष सुरू आहे. त्यात आपल्याकडे शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशाच्या जागा कमी आहेत. आम्ही लाभ सोडला तर खऱ्या गरीब मुलांना त्याचा लाभ मिळेल.”
घुले यांच्यासोबत 14 अन्य डॉक्टरांनी सुद्धा ही भूमिका घेतल्याचं ते सांगतात. यापैकी डॉ. अतुल गिरी एक आहेत. डॉ. गिरी यांचंही शिक्षण केईएम रुग्णालयात झालं आहे. ते दक्षिण मुंबईत प्रॅक्टिस करतात.
डॉ. अतुल गिरी सांगतात, “आरक्षणावरून राज्यात सुरू असलेला वाद पाहून मला वाटलं, की मी सुद्धा आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि त्यातून मी सक्षम झालो. तर आता आम्ही लाभ सोडला पाहिजे. यामुळे आमच्या समाजातीलच जे खरे वंचित आहेत किंवा ज्यांना खरंच गरज आहे आरक्षणाची त्यांना ती जागा मिळाली पाहिजे. हे आमचं सामाजिक कर्तव्य आहे असं मी मानतो.”
खरं तर ओबीसीमधून आरक्षणासाठी कायद्याने 8 लाख रुपये ही वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. म्हणजे 8 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असल्यास आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.परंतु असं असलं तरी अनेक मार्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतला जातो. अनेक जण आर्थिक सक्षम असले तरी आरक्षणातून मिळणारा प्रवेश किंवा सरकारी नोकरीची संधी किंवा इतर लाभ सोडत नाहीत. आणि यामुळे ज्यांना खरच गरज आहे ते यापासून वंचित राहू शकतात. गरज नसणाऱ्यांनी सर्वांनीच असा निर्णय न घेतल्यास आपण जातीव्यवस्थेतून कधी बाहेरच पडणार नाहीत,” असंही डॉ. गिरी सांगतात.
ओबीसी मेडिको असोसिएशन या डॉक्टरांच्या संघटनेकडून राज्यभरातील अशा अनेक लोकांनी ही भूमिका घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. तसंच सरकारनेसुद्धा आरक्षण स्वेच्छेने सोडण्यासाठी काहीतरी योजना आणावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.या असोसिएशनकडून येत्या काही दिवसांत ‘आरक्षण छोडो’ अशी एक परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत जास्तीत जास्त आर्थिक सक्षम लोकांनी आरक्षणाचा लाभ सोडून गरजवंतांना मदत करावी याबाबत आवाहन आणि जागरुकता निर्माण करण्याससाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.