काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ५ न्याय, २५ गॅरंटी

30 लाख नोकऱ्या, आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार, गरीब महिलांना 1 लाख
नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून आज जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. काँग्रेसचा हा जाहीरनामा पाच ‘न्याय’ आणि 25 ‘गॅरंटी’वर आधारित आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राहुल गांधी सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.
यात 30 लाख सरकारी नोकऱ्या आणि तरुणांना एक वर्षासाठी प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमांतर्गत 1 लाख रुपये देण्याच्या आश्वासनांचा समावेश आहे. जात जनगणना आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची गॅरंटी काँग्रेसने दिली आहे. तसेच, ‘किसान न्याय’ अंतर्गत, पक्षाने किमान आधारभूत किंमत, कर्जमाफी आयोगाची स्थापना आणि जीएसटी मुक्त शेतीला कायदेशीर दर्जा देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. गरीब महिलांना 1 लाखाच्या मदतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे
• 30 लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले जाईल
• पहिल्या पक्की नोकरीचे वचन. युवा स्टार्टअप फंड रु. 5000 कोटी.
• बेरोजगार भत्त्यासारख्या योजनांमध्ये चांगले पैसे थेट खात्यात देण्याचे आश्वासन
• शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदरात सवलत
• लाखो रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन.
• अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करण्याचे आश्वासन
• गृहलक्ष्मीसारख्या योजनेपेक्षा अधिक पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन.
• 450 रुपयांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन
• बस प्रवासात सवलत देण्याचे आश्वासन.
• शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीऐवजी एमएसपी हमी देण्याचे आश्वासन.
• शेतकऱ्यांच्या उपकरणांवरून जीएसटी काढण्याचे किंवा कमी करण्याचे आश्वासन.
• महागाईपासून सुटका करण्यासाठी पावले उचलणार
• पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन
• जात जनगणना आणि त्यांच्या संख्येवर आधारित आरक्षणाचे आश्वासन.
• आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवण्यात येणार आहे.
• न्याय योजनेच्या धर्तीवर (गरीब कुटुंबांना प्रतिवर्षी ७२ हजार रुपये), गरीब मजुरांसाठी आणखी मोठी आकर्षक योजना आणण्याचे वचन.
• पुरेसा अंदाजपत्रक देऊन मनरेगाची पुन्हा योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन
• रेल्वे भाडे कमी करण्याचे आश्वासन, वृद्धांना सवलत काढून घेणे, डायनॅमिक फेअर सारख्या योजना बंद करणे.
• रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही असे आश्वासन.
• लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांचे कर्ज काही प्रमाणात माफ करून त्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्याचे आश्वासन.
`