पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत येणार?

निर्मला सीतारामन यांचे संकेत,आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात
नवी दिल्ली
गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेल यांचा जीएसटीत समावेश करावा, अशी मागणी केली जाते.तसे झाल्यास देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील.मात्र या प्रस्तावाला राज्य सरकारची संमती गरजेची आहे. यावरच आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल या इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार आहे. पण आता यावर राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. म्हणजेच आता पेट्रोल-डिझेलच्या जीएसटीतील समावेशाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे.
देशातील सर्व राज्यांतील अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी जीएसटी परिषदेच्या 53 व्या बैठकीत वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सितारामन होत्या. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील जीएटी घटवण्यात आला. मात्र या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. यावर बोलताना केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार आहे. पण या निर्णयावर आता राज्य सरकारांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्या-त्या राज्यांतील सरकार या इंधनांचे दर निश्चित करू शकतात. पेट्रोल-डिझेल यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणायचं की नाही, हे सर्वस्वी राज्य सरकारांनी ठरवायचं आहे, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याआधीच पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद अगोदरच केलेली आहे. ते याबाबत फारच स्पष्ट होते. आता फक्त राज्य सरकारांनी यावर निर्णय घ्याचा आहे. आम्हाला पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यावेळी वेगवेगळ्या वस्तू, सेवा यांना या करप्रणालीच्या कक्षेत आणण्यात आले होते. पण कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन यांना मात्र जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल नव्हते.