शारिरीक संबंध न ठेवल्याने लग्न रद्द

‘रिलेटिव्ह इंपोटेन्सी’मुळे न्यायालयाने रद्द केलं लग्न

मुंबई :
पतीने शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत म्हणून एका विवाहित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तिचं लग्न रद्द केलं. पतीच्या ‘रिलेटिव्ह इंपोटेन्सी’मुळे विवाह टिकू शकत नाही आणि जोडप्याच्या हताशपणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
‘रिलेटिव्ह इंपोटेन्सी’ म्हणजे असं नपुंसकत्व ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीशीच लैंगिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ असू शकते. परंतु इतर लोकांशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास सक्षम असू शकते. .न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात असंही म्हटलं आहे की, मानसिक, भावनिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडलं न गेलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे.
या प्रकरणात, 27 वर्षीय व्यक्तीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर विवाह रद्द करण्याची मागणी करणारी त्याच्या 26 वर्षीय पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘रिलेटिव्ह इंपोटेन्सी’ ही सर्वज्ञात स्थिती आहे आणि ती सामान्य नपुंसकतेपेक्षा वेगळी आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ‘सापेक्ष नपुंसकते’ची विविध शारीरिक आणि मानसिक कारणे असू शकतात. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सध्याच्या प्रकरणात पतीला पत्नीबद्दल ‘रिलेटिव्ह इंपोटेन्सी’ आहे हे सहज समजू शकतं. हे लग्न न टिकण्यामागचं कारण उघडपणे पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास पतीची असमर्थता आहे. न्यायालयाने म्हटले, की व्यक्तीने सुरुवातीला आपल्या पत्नीला लैंगिक संबंध ठेवण्यास असमर्थतेसाठी दोषी ठरवलं. कारण तो तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास अक्षम आहे, हे स्वीकारण्यास कचरत होता.
दोघांनी मार्च 2023 मध्ये लग्न केलं, परंतु 17 दिवसांनी वेगळे झाले. दोघांमध्ये कोणतेही शारीरिक संबंध नसल्याचे या जोडप्याने सांगितले होते. महिलेने दावा केला आहे की, तिच्या पतीने तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. ती म्हणाली, की ते एकमेकांशी मानसिक, भावनिक किंवा शारीरिकरित्या कनेक्ट होऊ शकले नाहीत.पतीने दावा केला, की तो त्याच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवू शकत नाही, परंतु तो सामान्य स्थितीत आहे. आपण नपुंसक असल्याचा कोणताही कलंक आपल्याला नको असल्याचे त्यानी सांगितले. यानंतर पत्नीने फॅमिली कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत पती-पत्नीने संगनमताने हे दावे केल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि विवाहही रद्द केला.