‘लिव्ह इन’ला पोटगी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
भोपाळ
सहसा वैवाहिक नात्यांमध्ये मतभेद झाले तर घटस्फोटानंतर पोटगी दिली जाते पण आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱया महिलेला पोटगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लिव्ह इनमध्ये विवाह झाला नसला तरी विभक्त झाल्यावर महिलेला देखभाल खर्च मिळायलाच हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले.बालाघाट जिल्हा न्यायालयाने या महिलेला पोटगी देण्याचे आदेश तिच्या प्रियकराला दिले होते. या विरोधात त्याने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. जेएस अहलुवालिया यांच्या एकलपीठाने प्रियकराची याचिका फेटाळून लावत जिल्हा न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
हे जोडपे अनेक वर्षे एकत्र राहत होते. त्यांना बाळ आहे. परिणामी महिला पोटगीसाठी पात्र असून तिला ती मिळायला हवी, असा निर्वाळा जिल्हा न्यायालयाने दिला. जिल्हा न्यायालयाचा हा निकाल योग्य आहे, असे निरीक्षण न्या. अहलुवालिया यांनी नोंदवले.
हे जोडपे एकत्र राहत होते. त्यांना एक बाळ आहे. त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. महिलेने पोटगीची मागणी केली. याला प्रियकराने विरोध केला. आमचा विवाह झाल्याचा कोणताच पुरावा नाही. त्यामुळे महिला पोटगीसाठी पात्र ठरत नाही, असा दावा प्रियकराने केला होता. जिल्हा न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. महिलेला प्रति महिना दीड हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले. त्याविरोधात प्रियकराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.