शिष्यवृत्ती विलंबाने महाविद्यालये अडचणीत

बिले मंजूर होऊनही महाविद्यालयांना रक्कम मिळेना
सातारा
राज्यातील व्यवासाईक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय व अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष सन 2024 -25 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित विभागाने ही बिले मंजूर केली आहेत .सदर शिष्यवृत्तीची बिले मंजूर होऊनही ही रक्कम महाविद्यालयाच्या हाती न लागल्याने राज्यातील महाविद्यालयाची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. राज्यातील विविध महाविद्यालयात लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत शिष्यवृत्ती विलंबाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर ही परिणाम होत आहे. वास्तविक शिष्यवृत्तीची देय रक्कम 31 मार्चपूर्वी जमा होणे अपेक्षित होते परंतु संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका विद्यार्थी व महाविद्यालयाला सहन करावा लागत आहे. शिष्यवृत्ती विलंबाने महाविद्यालयाचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले असून दैनंदिन कामकाज विशेषता कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लाईट बिल, व इतर खर्च महाविद्यालय प्रशासनाला चालविणे कठीण जात आहे. त्यातच शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 पासून राज्यातील मुलींना व्यवसायिक शिक्षण मोफत देण्याच्या निर्णयाची भर पडली आहे.
संबंधित विभागातील सुसूत्रता अभावाचा नाहक त्रास विद्यार्थी व महाविद्यालयीन प्रशासनाला बसत असून शिष्यवृत्ती विलंबाने अनेक समस्या निर्माण होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षित घडवण्यासाठी ही योजना लागू केली आहे. संबंधित विभागाने प्रशासन गतिमान करून रखडलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम त्वरित देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,अशी मागणी गौरीशंकरचे जनसंपर्क अधिकारी श्रीरंग काटेकर यांनी केली आहे