केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ चा सारांश

नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 – 2026 हा आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला.त्यामध्ये सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे त्याचा सारांश येथे देत आहोत
१ सरासरी मासिक उत्पन्नावर १ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही उत्पन्न कर नाही; मध्यमवर्गीय कुटुंब बचत आणि वापराला चालना देण्यासाठी निर्णय

२ नवीन कर पद्धतीत पगारदार वर्ग दरवर्षी १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत शून्य उत्पन्न कर भरणार

३ केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकासाची चार इंजिन्स ४ अभियांत्रिकी – कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात

४ १.७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा, ‘पंतप्रधान धन-धनय कृषी योजना’ १०० कमी कृषी उत्पादक जिल्ह्यांना समाविष्ट करणार

५ तूर, उडद आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून “आत्मनिर्भरता डाळींसाठी मिशन” सुरू करणार

६आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४.८% च्या वित्तीय तूट संपण्याचा अंदाज, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ती ४.४% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य

७ एमएसएमईंना हमी कव्हरसह क्रेडिटमध्ये लक्षणीय वाढ ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपयांपर्यंत

८ भारतात उत्पादन वाढ” करण्यासाठी लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना व्यापणारे राष्ट्रीय उत्पादन अभियान

९ पुढील ५ वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये ५०,००० अटल टिंकरिंग लॅब

१० ५०० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील उत्कृष्टता केंद्र

११ पंतप्रधान स्वनिधी यांच्याकडून वाढीव कर्जासह बँका आणि UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड ₹३०,००० मर्यादेसह

१२ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ई-श्रम पोर्टल आणि आरोग्यसेवेवर गिग कामगारांना ओळखपत्रे, नोंदणी मिळणार

१३ ‘शहरे विकास केंद्रे म्हणून’ यासाठी ₹१ लाख कोटी शहरी आव्हान निधी

१४ ₹२०,००० कोटींच्या खर्चासह लहान मॉड्यूलर रिअॅक्टर्सच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा अभियान

१५ १२० नवीन स्थळांना प्रादेशिक जोडणी वाढविण्यासाठी सुधारित उडान योजना

१६ आणखी १ लाख अपूर्ण गृहनिर्माण युनिट्सच्या जलद पूर्णतेसाठी ₹१५,००० कोटी स्वामी निधीची स्थापना होणार

१७ ₹२०,००० कोटी वाटप खाजगी क्षेत्रातील संशोधन विकास आणि नवोपक्रम उपक्रमांसाठी

१८ एक कोटीहून अधिक हस्तलिखिते समाविष्ट करण्यासाठी हस्तलिखितांच्या सर्वेक्षण आणि संवर्धनासाठी ज्ञान भारतम मिशन
१९ विम्यासाठी एफडीआय मर्यादा ७४ वरून १०० टक्के पर्यंत वाढवली

२० विविध कायद्यांमध्ये १०० हून अधिक तरतुदींचे निर्धारण करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक २.० सादर केले जाणार

२१ अपडेटेड उत्पन्न कर रिटर्न मर्यादा दोन ते चार वर्षांवरून वाढवली

२२ भाड्यावरील टीडीएस ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाखांपर्यंत वाढवला

२३ कर्करोग, दुर्मिळ आणि जुनाट आजारांवर उपचार करण्यासाठी ३६ जीवनरक्षक औषधे आणि औषधांवर बीसीडी सूट रद्द

२४ बॅटरी उत्पादन वाढविण्यासाठी, ईव्ही आणि मोबाइल बॅटरी उत्पादनासाठी अतिरिक्त भांडवली वस्तूंवर बीसीडी सूट देण्यात आली

२५ जहाज बांधणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आणि घटकांवर बीसीडी १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली

२६ गोठवलेल्या फिश पेस्टवर बीसीडी ३०% वरून ५% आणि फिश हायड्रॉलिसेटवर १५% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला.