उत्तराखंडमध्ये आजपासून ‘समान नागरी कायदा

लग्न, घटस्फोट ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत कायदा
डेहराडून
उत्तराखंडमध्ये आजपासून समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाला आहे. 27 जानेवारी 2025 पासून समान नागरी संहिता लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, समान नागरी संहिता लागू करण्यासंदर्भातील सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. यात अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा देखील समावेश आहे.
2022 मध्ये भाजपा दुसऱ्यांदा राज्यात सत्तेत आली होती. त्याआधी 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्याची स्थापना झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला लागोपाठ दोनवेळा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवता आला नव्हता. धामी यांनी या विजयाचं श्रेय समान नागरी संहितेच्या मुद्द्याला देखील दिलं होतं.अनुसूचित जातीजमाती आणि एखाद्या प्राधिकरण किंवा महामंडळाद्वारे संरक्षण मिळालेल्या व्यक्ती आणि समुदाय सोडून उत्तराखंडमधील सर्व रहिवाशांवर समान नागरी संहिता लागू होईल.उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता कायद्यात विवाह आणि घटस्फोट, वारसदार, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि त्याच्याशी निगडीत मुद्द्यांचा समावेश असेल.
त्याचबरोबर महिला आणि पुरुषांचं विवाहासाठीचं वय याद्वारे निश्चित केलं जाणार आहे. याव्यतिरिक्त समान नागरी संहितेअंतर्गत सर्व धर्मांमधील घटस्फोट आणि इतर प्रक्रिया यासाठी एक आधार निश्चित केला जाणार आहे. हा कायदा बहुविवाह म्हणजे एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यावर देखील बंदी घालतो.
या कायद्याअंतर्गत ज्या दोन जणांचा आयुष्याचा जोडीदार जिवंत नसेल, कायदेशीर संमती देण्यासाठी दोघेही मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतील अशाच दोन जणांचा विवाह होऊ शकतो. यानुसार पुरुषाचं वय किमान 21 वर्षे आणि महिलाचं वय किमान 18 वर्षे असणं बंधनकारक आहे.

विवाहाची नोंदणी होणार बंधनकारक
धार्मिक रीती-रिवाजांनी किंवा कायदेशीर तरतुदीनुसार विवाह करता येणार आहे. त्याचबरोबर हा कायदा लागू झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.समान नागरी संहितेअंतर्गंत सर्व विवाह आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. तिथे लोक त्यांच्या विवाहाची ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. जेणेकरून त्यांना सरकारी कार्यालयात धावपळ करावी लागणार नाही.

विवाहाबाबतच्या तरतुदी कोणत्या?
उत्तराखंडच्या यूसीसी नुसार – विवाह पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतही विधेयकात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.विवाहाच्या वेळी वराची जीवंत पत्नी किंवा वधूचा जीवंत पती असता कामा नये.विवाहाच्या वेळी पुरुषाचं वय 21 वर्षे आणि स्त्रीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.वेगवेगळ्या धर्माचे लोक त्यांच्या धार्मिक विधीनुसार विवाह करू शकतात.कोणत्याही विधीनुसार विवाह केला असला तरी विवाह नोंदणी करणं अनिवार्य असेल.विवाहाची नोंदणी केलेली नसली तरी तो विवाह अवैध ठरणार नाही.

घटस्फोटाबाबत काय सांगतो कायदा?
या विधेयकानुसार जर पती-पत्नी यांच्यात काहीही वाद झाले तर ते त्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. त्यावर कायद्यानुसार तोडगा काढला जाईल.त्याशिवाय एकमेकांच्या संमतीनं घटस्फोट घेण्यासाठीही कोर्टातच जावं लागेल.
या कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी एखादी व्यक्ती केव्हा अर्ज करू शकतो, याबाबचे अनेक आधार दिले आहेत. त्यात –
पती-पत्नीपैकी एखाद्यानं दुसऱ्या कुणाशी तरी शारीरिक संबंध ठेवले असतील तर..
एखाद्यानं क्रौर्य असलेलं वर्तन केलं असेल तर…
विवाहानंतर दोघे किमान दोन वर्षे वेगळे राहत असतील तर…
एखाद्यानं धर्मांतर केलं असेल किंवा कोणी एक जण मानसिक रुग्ण असेल तर..
दोघांपैकी एकाला लैंगिक आजार असेल किंवा सात वर्षांपासून दोघांना एकमेकांबाबत माहिती नसेल तर…
विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत घटस्फोटाची याचिका करण्यास बंदी असेल. पण दुर्मिळ प्रकरणात ती दाखल करता येऊ शकते.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही नियम
यूसीसीबरोबरच लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही पहिल्यांदाच कायदा करण्याची तयारी केली जात आहे.उत्तराखंडच्या यूसीसीमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना किंवा त्याची तयारी करणाऱ्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना किंवा त्या तयारीत असणाऱ्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्यांना याबाबत जिल्ह्याच्या रजिस्ट्रारसमोर याची घोषणा करावी लागेल.त्याचबरोबर उत्तराखंडचे जे रहिवासी राज्याच्या बाहेर राहतात ते त्यांच्या जिल्ह्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत माहिती देऊ शकतात.लिव-इन रिलेशनशिपमुळं जन्मलेल्या बाळाला अधिकृत ठरवलं जाईल.त्याशिवाय अल्पवयीन आणि विवाहित असलेल्यांना लिव्ह इन रिलेशनशिपची परवानगी नसेल. तसंच त्यासाठी कुणालाही बळजबरी करता येणार नाही.21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आधी त्यांच्या नातेवाईकांना याबाबत माहिती देणं गरजेचं असेल.जे तरुण किंवा तरुणी एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील आणि त्यांनी याबाबत माहिती दिलेली नसेल तर त्यांनी तीन महिन्यांपर्यंतची शिक्षा किंवा 10 हजारांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.लिव्ह इन रिलेशनशिप संपवण्यासाठी याबाबत घोषणा करावी लागेल