सहा देशांत कांदा निर्यातीस परवानगी

केंद्र सरकारचा कांदा उत्पादकांना दिलासा,

नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे.बांगलादेश, श्रीलंका, भुतान, बहरैन, युएई आणि मॉरिशस सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात केली जाणार आहे. एकूण ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यातबंदी मागील वर्षी केली होती. सुरुवातीला ही निर्यात बंदी मार्च २०२४ पर्यंत होती. परंतु त्यानंतर सरकारने कांदा निर्यातबंदी वाढवली. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळत नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यासाठी आंदोलने केली. देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन होत असलेल्या नाशिकमध्ये शेतकरी वारंवार कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याची मागणी करत होते.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतरही सरकारकडून निर्यातबंदी मागे घेतली जात नव्हती. त्यानंतर गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याची बातमी आली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने दोन हजार टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली. त्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. गुजरातच्या शेतकऱ्यांसाठी निर्णय न घेता सरसकट कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणी होऊ लागली. अखेर केंद्र शासनाने ही मागणी मान्य करत एकूण ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली.
सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडमार्फत करण्यात येणार आहे. एनसीईएल स्पर्धात्मक किमतीत ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील शेतकऱ्यांकडून कांदा घेणार आहे. एनसीईएल त्यासाठी 100 टक्के आगाऊ पेमेंट देणार आहे. सध्या असलेल्या बाजारभावानुसार हा कांदा घेतला जाणार आहे. ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांद्यासह दोन हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात करण्यात येणार आहे.केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मात्र सरसकट निर्यात बंदी मागे घेतील अशी अपेक्षा होती. यासोबतच सरकारने कांद्याची खरेदी करताना एजन्सी मार्फत न करता थेट बाजारांमधून करावी, अशी शेतकरी यांची मागणी आहे.