विकासाच्या इंजिन्सना सुधारणांचे इंधन

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची विविध सुधारणांची घोषणा
नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विकासाची जी चार इंजिन्स परिभाषित केली आहेत त्यासाठी इंधन म्हणून विविध सुधारणा केल्या जाणार आहेत त्याबाबत श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या १० वर्षात, सरकारने करदात्यांच्या सोयीसाठी अनेक सुधारणा राबवल्या आहेत, फेसलेस असेसमेंट, करदात्यांचे चार्टर, जलद परतावा, जवळजवळ ९९ टक्के परतावा स्व-मूल्यांकनावर असणे आणि विवाद से विश्वास योजना. या प्रयत्नांना पुढे नेत, त्यांनी कर विभागाच्या “आधी विश्वास ठेवा, नंतर छाननी करा” या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.

वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास

‘व्यवसाय सुलभते’साठी सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेनुसार, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भारतातील आर्थिक क्षेत्रात अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, सेवांचा विस्तार करण्यासाठी, मजबूत नियामक वातावरण तयार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जुन्या कायदेशीर तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी बदल प्रस्तावित केले.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विम्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा ७४ वरून १०० टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला.उत्पादकता आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्त्वे आणि विश्वासावर आधारित हलक्या-फुलक्या नियामक चौकटीचा प्रस्ताव सीतारमण यांनी मांडला. २१ व्या शतकासाठी ही आधुनिक, लवचिक, लोक-अनुकूल आणि विश्वास-आधारित नियामक चौकट विकसित करण्यासाठी त्यांनी चार विशिष्ट उपाययोजना प्रस्तावित केल्या

नियामक सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती
सर्व गैर-वित्तीय क्षेत्र नियम, प्रमाणपत्रे, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेणे.
विश्वास-आधारित आर्थिक प्रशासन मजबूत करणे आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढविण्यासाठी परिवर्तनात्मक उपाययोजना करणे, विशेषतः तपासणी आणि अनुपालनाच्या बाबतीत
एका वर्षाच्या आत शिफारसी करणे
राज्यांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले जाईल
राज्यांचा गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक
स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवादाची भावना पुढे नेण्यासाठी २०२५ मध्ये राज्यांचा गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक सुरू केला जाईल.
वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (FSDC) अंतर्गत यंत्रणा
सध्याच्या आर्थिक नियम आणि सहाय्यक सूचनांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी यंत्रणा.
वित्तीय क्षेत्राची त्यांची प्रतिसादक्षमता आणि विकास वाढविण्यासाठी एक चौकट तयार करणे