बहादुर शाहच्या वारसाची याचिका फेटाळली
लाल किल्ल्याची मालकी देण्याची केली होती मागणी
नवी दिल्ली:
मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर-द्वितीयच्या पणतूच्या विधवेने दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे ज्यामध्ये त्यांनी कायदेशीर वारस असल्याने राजधानीत असलेल्या लाल किल्ल्याची मालकी स्वतःला देण्याची विनंती केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या एकाच न्यायाधीशाच्या डिसेंबर 2021 च्या निकालाविरुद्ध सुलताना बेगमचे अपील फेटाळून लावले. खंडपीठाने सांगितले की, हे अपील अडीच वर्षांहून अधिक विलंबानंतर दाखल करण्यात आले आहे, जे माफ करता येणार नाही.
बेगम म्हणाली की, तिची प्रकृती खालावल्याने आणि मुलीच्या निधनामुळे ती अपील दाखल करू शकली नाही. खंडपीठाने म्हटले, “आम्हाला हे स्पष्टीकरण अपुरे वाटते, कारण हा विलंब अडीच वर्षांपेक्षा जास्त आहे. अनेक दशकांपासून विलंब होत असल्याने याचिकाही (एकाच न्यायाधीशाने) फेटाळली होती. विलंबासाठी माफीचा अर्ज फेटाळला जातो, अपील देखील फेटाळले जाते.
20 डिसेंबर 2021 रोजी ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या लाल किल्ल्याच्या मालकीची मागणी करणारी बेगमची याचिका एकल न्यायाधीशांनी फेटाळून लावली, कारण 150 वर्षांहून अधिक काळ कोर्टात जाण्याचा कोणताही अर्थ नाही.
वकील विवेक मोरे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, 1857 च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर इंग्रजांनी कुटुंबाला त्यांच्या संपत्तीपासून वंचित केले आणि सम्राटाला देशातून हद्दपार करण्यात आले. याशिवाय लाल किल्ल्याचा ताबा मुघलांकडून जबरदस्तीने काढून घेण्यात आला.असा दावा करण्यात आला आहे की बेगम लाल किल्ल्याची मालकीण आहे कारण तिला हा वारसा तिचा पूर्वज बहादूर शाह जफर-II यांच्याकडून मिळाला आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की बहादूर शाह जफर-II यांचे 11 नोव्हेंबर 1862 रोजी वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले आणि भारत सरकारच्या (त्याच्या) मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्जा आहे. याचिकेत केंद्र सरकारला लाल किल्ल्याचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे सोपवावा किंवा पुरेशी भरपाई द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये सन १८५७ पासून आतापर्यंत सरकारने लाल किल्ल्यावर केलेल्या कथित बेकायदेशीर कब्जांसाठी भरपाईची मागणीही करण्यात आली होती.
