मराठी शिकणं अनिवार्य

खासगी आणि सरकारी शाळांसाठी शिंदे सरकारचा आदेश

मुंबई
राज्यातल्या सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.एवढेच नव्हे तर, परीक्षेचा निकालही ग्रेड ऐवजी मार्क देऊन लावला जाणार आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
मराठी भाषेचे श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन होत असताना इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवलं जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
1 एप्रिल 2020 रोजी शिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. 2020-21 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत.2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेऊन मार्क्स देऊन मराठी भाषेच्या परीक्षेचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
2020-21 या काळामध्ये कोरोनामुळे नियमित शाळा होत नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा सोडून इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये 2022-23 आठवीची बॅच, 2023-24 नववीला आणि 2024-25 दहावीला गेलेल्या बॅचसाठी विशेष सवलत म्हणून मराठी भाषा विषयाची मूल्यांकन श्रेणीने गुण देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून श्रेणी पद्धतीने मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन न करता सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये गुणांकन पद्धतीने मूल्यांकन केले जाणार आहे.
आतापर्यंत इतर माध्यमांमधील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाची परीक्षा घेऊन श्रेणी दिली जायची. मात्र त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे अध्ययन आणि अध्यापन गांभीर्याने होत नसल्याचे निदर्शनास आलं. आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी भाषा विषयाची परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना श्रेणी ऐवजी गुण दिले जाणार आहे.