नवीन टेलिकॉम कायदा लागू

आयुष्यभरात घेता येतील जास्तीत जास्त 9 सिम कार्ड

नवी दिल्ली
26 जूनपासून देशात नवीन ‘दूरसंचारकायदा 2023’ लागू झाला आहे. आता भारतातील कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या आयुष्यात 9 पेक्षा जास्त सिमकार्ड मिळू शकणार नाहीत.यापेक्षा जास्त सिम खरेदी केल्यास दंड आकारला जाईल. चुकीच्या माध्यमातून सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
नवीन कायदा सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क आणि व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याची किंवा निलंबित करण्याची परवानगी देतो. युद्धसदृश परिस्थितीत गरज पडल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकेल.नवीन नियमानुसार, भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात 9 पेक्षा जास्त सिम कार्ड मिळू शकणार नाहीत. त्याच वेळी जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य राज्यांतील लोक जास्तीत जास्त 6 सिम कार्ड घेऊ शकतील. यापेक्षा जास्त सिम खरेदी केल्यास पहिल्यांदा 50,000 रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी 2 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
नवीन कायद्यानुसार, ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांसाठी जाहिराती आणि प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी त्यांची संमती घ्यावी लागेल. टेलिकॉम सेवा देणाऱ्या कंपनीला ऑनलाइन यंत्रणा तयार करावी लागेल, जेणेकरून वापरकर्ते त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
नवीन कायद्यात 62 कलमे आहेत, सध्या फक्त 39 कलमे लागू आहेतदूरसंचार कायदा 2023 गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेत आणि 21 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यात एकूण 62 कलमे असून त्यापैकी केवळ 39 कलमांची अंमलबजावणी सुरू आहे.
हा कायदा दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. याशिवाय हे विधेयक भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा 1933ची जागा घेईल. ट्राय कायदा 1997 मध्ये सुधारणा करेल.टेलिकॉम स्पेक्ट्रमच्या प्रशासकीय वाटपासाठी विधेयकात तरतूद आहे, ज्यामुळे सेवा सुरू होण्यास गती मिळेल.