लोकसभेत 10 वर्षांनंतर विरोधी पक्षनेता

लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याची महत्वाची भूमिका
नवी दिल्ली
यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर भारतात 18 वी लोकसभा अस्तित्त्वात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी विसर्जित झालेल्या 17 व्या लोकसभेमध्ये आणि त्या आधीच्या 16 व्या लोकसभेदरम्यानही सदनामध्ये विरोधी पक्षनेता नव्हता.पण यावेळी लोकसभेत 10 वर्षांनंतर विरोधी पक्षनेता असणार आहे
सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात. पण विरोधी पक्ष नेता नेमण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान दहा टक्के जागा निवडून येणं गरजेचं असतं. म्हणजे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 55 जागा विरोधातल्या पक्षाने जिंकलेल्या असणं गरजेचं आहे.2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे 16व्या लोकसभेसाठी विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही.2019च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 52 जागा जिंकता आल्या. तीन जागा कमी पडल्याने 17 व्या लोकसभेसाठीही विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही.2024च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 99 जागा जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केल्याने काँग्रेसचा सदनातला आकडा 100 वर पोहोचला आहे.त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळेल. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीने राहुल गांधी यांना हे पद स्वीकारण्याची विनंती केलेली आहे.लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात.लोकसभेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचं नेतृत्त्वं हा विरोधी पक्ष नेता करत असतो.विरोधी पक्ष नेतेपद असणारा खासदार हा विविध समित्यांचाही सदस्य असतो. यात लोकलेखा समिती सार्वजनिक उपक्रम समिती यांच्यासह विविध संसदीय समित्यांचा समावेश आहे.

यासोबतच केंद्रीय दक्षता आयोग केंद्रीय माहिती आयोग सीबीआय राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्येही विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असतो.
1952 साली स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या.पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. पण सीपीआयला या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळाल्या होत्या.चौथ्या लोकसभेमध्ये 1969 साली राम सुभाग सिंह हे पहिले विरोधी पक्षनेते बनले आणि तब्बल 17 वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळाला. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या राम सुभाग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती.त्यानंतर पाचव्या आणि सहाव्या लोकसभेमध्येही विरोधकांकडे पक्षनेतेपद मिळविण्याइतकं संख्याबळ नव्हतं.1980 आणि 1984 मध्येही कोणत्याही विरोधी पक्षाला 55 जागा न मिळाल्याने विरोधी पक्ष नेता नव्हता.