1 जुलै रोजी पूर्ण अर्थसंकल्प

नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली
तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2025 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.येत्या 1 जुलै 2024 रोजी निर्मला सीतारामन पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील.
मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना मोठी भेट दिल्यानंतर आता लवकरच देशातील जनतेसाठी आपली पेटी उघडणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, येत्या 24 जून ते 3 जुलै दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. यात मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प 1 जुलै रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. 26 जून रोजी 18 व्या लोकसभेसाठी लोकसभा अध्यक्षांची निवडदेखील होईल.मोदी 3.0 सरकारमध्ये निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पुन्हा एकदा अर्थ खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. देशाचे आर्थिक धोरण आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या व्यवस्थापनातील चांगल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गाबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून नोकरदारांना सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत. सध्या कर दायित्व जुन्या कर प्रणाली आणि नवीन कर प्रणालीच्या आधारावर केले जाते. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सूट मर्यादा सध्याच्या 7 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय जुन्या कर प्रणालीमध्येही सवलत अपेक्षित आहे.