पेट्रोलिअम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत येणार?

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये होऊ शकतो निर्णय
नवी दिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पेट्रोलिअम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात येऊ शकतात, अशी मोठी भविष्यवाणी राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी केली आहे एनडीएला ३०३ जागा मिळण्याचे भाकीत त्यांनी केले आहे.मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनणार असून त्यांचे ३.० सरकार कसे असेल यावरही त्यांनी भविष्यवाणी केली आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. यामुळे महागाई वाढलेली आहे. सध्या पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायूसारखी पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. ही अजूनही व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कामध्ये येतात.जर पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये आणले तर राज्यांना या करासाठी केंद्रावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. यामुळे राज्यांचा याला विरोध आहे. सध्या पेट्रोलिअम उत्पादनांवर १०० टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जातो. तर जीएसटीमध्ये सर्वात जास्त कराचा स्लॅब हा २८ टक्के आहे. यामुळे राज्यांच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होणार आहे.
याचबरोबर प्रशांत किशोर यांनी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात येऊ शकते असेही भाकीत केले आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला आळा बसू शकतो. तसेच मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी भुमिकेमध्ये संरचनात्मक आणि कार्यात्मक बदल होऊ शकतात असेही ते म्हणाले.भौगोलिक-राजकीय समस्यांना सामोरे जाताना भारताची खंबीरता वाढेल, असा अंदाजही प्रशांत किशोर यांनी व्यक्त केला.
विरोधकांकडे भाजपचा रथ रोखण्यासाठी तीन वेगळ्या आणि वास्तववादी शक्यता होत्या; परंतु आळशीपणा आणि चुकीच्या रणनीतीमुळे त्यांनी संधी गमावली. कोणत्याही पक्षाला पन्नास टक्के मते मिळणार नाहीत आणि २०१९ मध्ये भाजपलाही सुमारे चाळीस टक्के मते मिळाली होती. बंगाल, ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि आंध्र या राज्यांमध्ये भाजपला फायदा होईल, तर ओडिशा, पश्चिम बंगालमध्येही भाजप क्रमांक एकचा पक्ष बनणार आहे, असेही ते म्हणाले