राज्यसभेतही वक्फ विधेयक मंजूर

आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर होणार कायद्यात रूपांतर
नवी दिल्ली
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. सभापती जगदीप धनखड यांनी मध्यरात्री 2 वाजून 32 मिनिटाला याबाबत घोषणा केली. 4 एप्रिल पहाटे चार वाजेपर्यंत राज्यसभेचं कामकाज सुरू होतं. राज्यसभेत विधेयकावर सहमतीची मोहोर उमटल्यावर आता ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.
राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. 128 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर 95 खासदारांनी विरोधात मत दिलं. वक्फ बोर्डाच्या कारभारात सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर विरोधकांनी हे विधेयक काही समुदायांवर अन्याय करणारं असल्याचा आरोप केला आहे.वक्फ विधेयकावरील मतदानावेळी राज्यसभेत चुकीच्या जागेवर बसल्यामुळे विरोधकांचे एक मत अवैध ठरवण्यात आले. टीएमसीचे सुब्रता बक्षी यांचे मत अवैध ठरवण्यात आले. तृणमूलचे डोला सेन आणि सुब्रता बक्षी यांनी इतरांच्या जागेवर बसून मतदान केले. त्यापैकी डोला सेन यांनी दुरुस्ती स्लिप भरून मत वैधता करून घेतली. तर सुब्रता बक्षी यांचे मत मात्र अवैध ठरवले गेले.
राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, या ऐतिहासिक विधेयकामुळे एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, तर कोट्यवधी गरीब मुस्लिमांना फायदा होईल. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, लोक त्याचे स्वागत करतायत . यावेळी किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. मुस्लिमांना घाबरवणारे तुम्हीच आहात. त्यांना मुख्य प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात येतोय, असंही किरेन रिजिजू म्हणाले. सीएए मंजूर झाल्यानंतर विरोधकांनी मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. मग कोणाचे नागरिकत्व काढून घेतले का?, असा सवालही किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांना विचारला.