केंद्र सरकार आणणार नवीन देखभाल विधेयक

संपत्तीत हिस्सा पाहिजे तर मग सासू-सासऱ्यांनाही सांभाळा

नवी दिल्ली
सासरची संपत्ती हवी असेल, तर सुनांना सासू-सासऱ्यांची देखभालही करावी लागणार आहे. अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्याशी संबंधित विधेयक आणण्याची तयारी करीत आहे.
आई-वडील किंवा सासू-सासऱ्यांची संपत्ती मिळताच मुला-मुलींनी वा लेक-सुनांनी आपल्याला वाऱ्यावर सोडून दिल्याची तक्रार करणारे अनेक ज्येष्ठ नागरिक पाहावयास – मिळतात. मुलींना वडिलांच्या आणि नातवंडांना आजोबांच्या संपत्तीत वाटा मिळत असला तरी त्यांच्यावर देखभालीच्या जबाबदारीची सक्ती नव्हती.
मात्र आता तसे होणार नाही.सध्या पालकांना जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये देखभाल भत्ता मिळण्याचा अधिकार होता. मात्र सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या विधेयकानुसार पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक मुलांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार देखरेख भत्त्याची मागणी करू शकतील.
शिवाय देखभाल भत्त्याच्या कक्षेत जावई आणि नातवंडे यांनाही समाविष्ट करण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत सामाजिक जडणघडणीत मोठे बदल होत आहेत. ही बाब डोळ्यापुढे ठेवून वृद्धांच्या काळजीशी संबंधित २००७ च्या कायद्यात बदल करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.मंत्रालयाने २०१९ पासून यासंबंधीचे कायदे बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मांडून, नंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने लोकसभेत पुन्हा विधेयक मांडले होते, पण तेही मंजूर होऊ शकले नव्हते.सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने ते विधेयकही कालबाह्य ठरले. हे विधेयक मंजूर करायचे असल्यास ते पुन्हा सभागृहाच्या पटलावर ठेवावे लागणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन विधेयकात आणखी अनेक नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यात पोटगीची व्याप्ती रद्द करण्यात आली
आहे. तसेच सामाजिक संघटनांशी चर्चा करून शिक्षेमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव केवळ स्थगितच नाही, तर तो प्रतिकात्मक ठेवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, सासरच्या संपत्तीत विवाहित मुलीला म्हणजेच जावयास वाटा मिळतो. मुलगा किंवा मुलीच्या मुलांना अर्थात नातवंडांनाही वाटा मिळतो.
मात्र त्यांच्यावर देखभालीची कोणतीही जबाबदारी नसते.संपत्तीत वाटा मिळत असेल तर त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारीसुद्धा त्यांची आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नवीन विधेयकात जावई, सून, नातू, नातवंडे आणि अल्पवयीन मुले या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत यात फक्त मुलगा-मुलगी आणि दत्तक पुत्र-कन्या यांचा समावेश होता.
आई-वडील आणि वडीलधाऱ्यांना बेवारस सोडून दिल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास सध्या मुलांना शिक्षेची तरतूद आहे. यात मात्र मुलांना काही प्रमाणात सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या विधेयकात ही शिक्षा तीनऐवजी केवळ एक महिन्याची, तीही प्रतिकात्मक ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दीर्घ शिक्षेमुळे मुले आणि पालक यांच्यात अधिक कटुता निर्माण होते असे दिसून आल्याने ही सूट देण्यात येत असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले