स्मार्ट प्रीपेड मीटर फक्त सरकारी कार्यालयात

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई
स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी गैरसमज निर्माण केला जात आहे. स्मार्ट मीटर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नाहीत. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबत महत्त्वाची महिती समोर आली आली. या मीटरला होत असलेला विरोध लक्षात घेता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा केली.
तसेच स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रियेबाबत माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्या, त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोप चुकीचा आहे. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
तर सौर कृषी पंप योजनेविषयी माहिती देताना ते म्हणाले, गेल्या वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. तसेच 30 हजार जोडणी बाकी आहेत. या योजनेचा लाभ शेकऱ्यांना मिळावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न आहे. त्या अनुषंघाने 9.5 लाख सौर कृषी पंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मागेल त्याला सौर कृषि पंप दिले जातील. या योजनेसाठी पुर्वी केंद्र शासन 30 टक्के, राज्य शासन 30 टक्के अनुदान मिळत होते. मात्र आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फक्त 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या ग्राहकांना केवळ 5 टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
यासह येत्या 18 महिन्यात 9000 मेगावॅट मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. यामुळे सध्याच्या वीजेच्या दरापेक्षा 4 रुपयांची बचत होणार असल्याचे देखील यावेळी सांगण्यात आले.