१ जुलैपासून देशात नवीन कायदे लागू

कोर्टात सुरू असलेले खटले जुन्या कायद्यांप्रमाणेच

नवी दिल्ली
देशात 1 जुलैपासून जुने कायदे रद्द होऊन त्यांची जागा तीन नवे कायदे घेणार आहेत. भारतीय दंड संहिता (1860) च्या बदल्यात भारतीय न्यायिक संहिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1898) च्या बदल्यात भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) च्या बदल्यात भारतीय साक्ष अधिनियम हे कायदे लागू होतील जुन्या खटल्यांवर मात्र त्याचा काही परिणाम होणार नाही. जुने खटले हे जुन्याच आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यानुसार सुरू राहतील. मात्र 1 जुलैपासून जे काही नवीन गुन्हे वा खटले सुरू होतील त्यांना मात्र नवीन कायदा लागू होणार आहे.
वकील आणि न्यायाधीशांना आता नवीन आणि जुने अशा दोन्ही कायद्यांचे भान ठेवावे लागणार आहे. जुने गुन्हेगारी खटले जुन्या IPC अंतर्गतच चालू राहतील. तर 1 जुलै रोजी आणि त्यानंतर झालेले गुन्हे नवीन कायद्यांतर्गत आहेत. एफआयआरमध्ये कायद्याचे नाव आणि कलम बदलले जातील.
जुन्या सीआरपीसीमध्ये न्यायालयीन कोठडीचा कमाल कालावधी 14 दिवसांचा होता. ती संपल्यानंतर गुन्हेगाराला न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक असायचं. आता पोलिसांना 90 दिवसांपार्यंत कोणालाही न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. वारंवार आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याच्या जबाबदारीतून पोलिसांची सुटका होणार आहे.
नव्या कायद्यानुसार पारंपरिक पद्धतीने सुनावणी करण्याऐवजी आता केसेसची संपूर्ण सुनावणी कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड होणार आहे. समन्स किंवा अटॅचमेंट ऑर्डर हे ई-मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेसेजद्वारे दिले जातील. समन्स बजावण्यापासून आणि आरोपी किंवा पक्षकाराच्या घरी वारंवार जाण्यापासून पोलिसांची सुटका होणार आहे.सर्वात मोठा बदल इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हिडीओ, सोशल मीडियावरील पोस्ट, खाजगी चॅटिंग इत्यादींचा पुरावा म्हणून समावेश केल्यास गुन्हेगारी कायदा मजबूत होईल. पोलिसांव्यतिरिक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही यासाठी प्रशिक्षणाची गरज भासणार आहे.