शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती नको : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर

मुंबई
शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषिप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या.
बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते