आरक्षण मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय रद्द

कोर्टाच्या निर्णयामुळे बिहार सरकारला झटका

पटना

बिहारमध्ये नीतिश कुमार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केली होती. कोर्टाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे.त्यामुळे नीतीश कुमार सरकारला मोठा झटका बसला आहे. तर, महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी मराठा आरक्षणानंतर जोर धरू लागली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रालाही आता कोर्टाच्या या निर्णयाने टेन्शन येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारने शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गांना मिळून 65 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर 11 मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्यावर आज निर्णय झाला आहे.गेल्यावर्षी बिहार विधानसभेत राज्यातील आर्थिक आणि शैक्षिणक आकडे ठेवण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या नोकरीत कुणाची किती भागीदारी आहे, याची माहितीही सरकारने दिली होती. बिहारमध्ये खुल्यावर्गाची लोकसंख्या 15 टक्के आहे. मात्र सरकारी नोकरीतील त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. एकूण 6 लाख 41 हजार 281 खुल्या वर्गातील लोक सरकारी नोकरती आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 63 टक्के लोकसंख्या असलेला ओबीसी वर्गआहे. ओबीसींतील केवळ 6 लाख 21 हजार 481 लोक सरकारी नोकरीत आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर अनुसूचित जातीचे लोक आहेत. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 19 टक्के आहे. एससीचे फक्त 2 लाक 91 हजार 4 लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत. एसटीची राज्यातील लोकसंख्या फक्त एक टक्के आहे. म्हणजे 1.68 टक्के आहे. या वर्गातील फक्त 30 हजार 164 लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत.
सध्या देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. त्यात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. तर एससीला 15 टक्के, एसटीला 7.5 टक्के आरक्षण दिलं जातं. त्याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा आधीच 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. मात्र, नोव्हेंबर 2022मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सामान्य वर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला या कोट्यामुळे काही नुकसान होत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.