आयकर सवलत ५ लाखांवर आणणार?

मोदी सरकारची नोकरदारांवर मेहेरनजर शक्य
नवी दिल्ली
नवीन आयकर प्रणालीला चालना देऊन सर्वसामान्यांच्या हातात अधिक पैसे देऊन सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तयारीत असून यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.नवीन आयकर प्रणालीत पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष कर सवलतीची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.
केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर आता सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून आहे ते म्हणजे अर्थसंकल्पावर. लोकसभा निवडणूक पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांचा हात रिकामाच ठेवला त्यामुळे निवडणूक नंतरच्या बजेटमध्ये सामान्य नोकरदारांना विशेषतः आयकरात मोठ्या गोषणाईची शक्यता आहे.आगामी अर्थसंकल्पात सरकार तुमच्या हातात अधिक पैसा देण्याचा विचार करत आहे.
केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत असली तरी नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्यांनाच या नियमाचा फायदा मिळू शकतो. जुन्या आयकर प्रणालीत करदात्यांना अनेक प्रकारच्या सवलतींचा लाभ मिळतो, तर नवीन कर प्रणालीत कर दर कमी आहेत पण सवलती नाहीत. त्यामुळे नवीन बदल केल्यास लोकांच्या हातात अधिक पैसा येईल, अशी सरकारला आस आहे. यामुळे सामान्य करदाते अधिक माल खरेदी करू शकतील ज्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अशा परिस्थितीत, वरील तरतुदीवर अर्थसंकल्प येताच अंतिम मंजुरी दिली जाईल.
प्राप्तिकरातील ही संभाव्य कपात मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा आणि देशात खप वाढवण्यासाठी केली जाऊ शकते. भारतीय इकॉनॉमीच्या विकास दराने प्रेरित होऊन सरकारला वेग कायम ठेवायचा असल्यामुळे आयकरात कपात करून मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा पाठवून खप वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. आयकर सूट मर्यादा म्हणजे कमाल उत्पन्नाची रक्कम आहे ज्यावर करदात्यांना आयकर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा वय, राहण्याची स्थिती आणि कर कपातीचे केलेले दावे यासह अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
या प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, प्राप्तिकरातील सवलत नवीन कर प्रणालीचा वापर करणाऱ्या करदात्यांसाठी असेल. सध्या नवीन कर प्रणालीत कर सूट मर्यादा तीन लाख रुपये आहे, जी वाढवून पाच लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सादर केल्या जाणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकार शिथिलता जाहीर करू शकते. अशा स्थितीत, नवीन कर सवलत लागू झाल्यानंतर ७.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले पगारदार लोक हजारो रुपयांची बचत करू शकतील.सध्या नवीन कर प्रणालीत तीन लाख रुपयांपर्यंत थेट कर सूटचा लाभ मिळतो त्यानंतर सात लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कर सवलत दिली जाते. याशिवाय स्टँडर्ड डिडक्शनच्या (मानक कपात) स्वरूपात ५० हजार रुपयांची सूटही उपलब्ध आहे. म्हणजे नव्या कर प्रणालीत साडेसात लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यक्तीला एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही.