निवडणूक आयोगाला दिलासा

मतदान डेटा जाहीर करण्याचा आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या निवडणूक आयोगाला फॉर्म 17 सी च्या नोंदी सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. तसेच याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यानुसार, सध्याच्या याचिकेत मांडण्यात आलेली अंतरिम मागणी ही 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या मागणीसारखीच आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स एनजीओच्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या एनजीओने आपल्या याचिकेत आवाहन केलं होतं की, सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतांची आकडेवारी 4 तासांच्या आत जाहीर करावी. यासाठी फॉर्म 17 सी सार्वजनिक करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली. 17 सी हा फॉर्म असा फॉर्म आहे ज्यामध्ये मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची संख्या दिली जाते.या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की, प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदान टक्केवारीची आकडेवारी संकेतस्थळावर सार्वजनिक केल्यास निवडणूक यंत्रणेत अडथळा निर्माण होईल. लोकसभा निवडणुकीसाठी ही यंत्रणा आधीच कामाला लागली आहे.निवडणूक आयोगाने असंही म्हटलं होतं की “संपूर्ण माहिती देणे” आणि फॉर्म 17 सी सार्वजनिक करणे वैधानिक चौकटीचा भाग नाही. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक क्षेत्रात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या डेटाचे फोटो मॉर्फ केले जाऊ शकतात