सातारा येथे माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र

प्रस्ताव पाठविण्यास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची मान्यता
मुंबई,
पंढरपूर येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. येथे वारी आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या माजी सैनिकांच्या सोयीसाठी त्याचप्रमाणे सातारा येथेही एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यासाठी व्यवहार्यता पडताळून प्रस्ताव पाठविण्यास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मान्यता दिली. माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी (महाराष्ट्र) समितीची 50 वी वार्षिक बैठक राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली लोकभवन येथे झाली. या बैठकीत माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली.
पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात प्रभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी. एस. कुशवाहा, रिअर ॲडमिरल शंतनु झा, एअर व्हाइस मार्शल प्रशांत वडोदकर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सैनिक कल्याण संचालक तसेच संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्यपाल हे माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यासाठीच्या विशेष निधी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी समितीमार्फत व्यावसायिक स्वरुपात चालविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देऊन या उपक्रमांमध्ये माजी सैनिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध व्हावा अशी सूचना केली.मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा येथे माजी सैनिक कल्याण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या प्रस्तावास राज्यपालांनी सहमती दर्शवून पंढरपूरसह सातारा येथील केंद्रासाठी आर्थिक आणि अनुषंगिक बाबी तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले
माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे. पुनर्स्थापना उपक्रमांना संस्थात्मक पाठबळ देणे, माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक गरजांची पूर्तता करणे, निधीच्या योग्य व पारदर्शक वापरावर देखरेख ठेवणे या उद्देशाने ही समिती कार्य करते.या बैठकीत लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, महासैनिक हॉल व लॉन्स तसेच पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतन पुनर्निर्धारणालाही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथील तसेच धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे माजी सैनिक विश्रामगृहात रूपांतर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अखत्यारीतील लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिक विश्रामगृहे तसेच महासैनिक हॉल व लॉन्स येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. या निर्णयामुळे ऊर्जा बचतीसह पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. याशिवाय दुरुस्ती व नवीन बांधकामांच्या ब्लॉक अंदाजपत्रकांबाबतही समितीने चर्चा करून सविस्तर अंदाजपत्रके प्राप्त झाल्यानंतर मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य कार्यकारी समितीस प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.