राईट टू एज्युकेशन रक्कमेला अखेर मुहूर्त

राज्य सरकारकडून 200 कोटीचा निधी मंजूर
सातारा
राज्यभरातील पहिली ते आठवीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासनाची राईट टू एज्युकेशन (आर .टी .ई) योजनेअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी सवलतीचा लाभ दिला जातो परंतु मागील पाच-सहा वर्षांपासून राज्यातील स्कूलला ही रक्कम मिळत नसल्याने राज्यातील असंख्य स्कूलचे आर्थिक नियोजन कोलमडले होते याबाबत स्कूल प्रशासनाने असंख्य वेळा शासन दरबारी निवेदने तसेच मंत्रालय स्तरावर अधिकाऱ्यांना समक्ष भेटून स्कूलच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव करून देऊन ही संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे डोळे झाक करत असल्याचे स्कूल प्रशासनाच्या लक्षात आले अखेर राज्यातील असंख्य स्कूल प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली परिणामी न्यायालयाने स्कूल प्रशासन व राज्य सरकारच्या भूमिकेचे अवलोकन करून राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील (आर.टी.ई )अंतर्गत रखडलेली देय रक्कम आठ आठवड्याच्या आत देण्याचा आदेश शासनाला देण्यात आले होते याबाबत विधानसभेत ही विविध पक्षांच्या आमदारांनी आवाज उठविला होता शिक्षण क्षेत्रातील या गंभीर समस्येबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी शिक्षण मंत्री नामदार दादा भुसे यांनाही अवगत केले होते याबाबत अर्थमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांनी पुढाकार घेत ( आर. टी .ई )थकीत रक्कमे पैकी 200 कोटी रुपये चा पहिला टप्प्याच्या रक्कमेला मंजुरी दिली उर्वरित थकीत रक्कम देण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर सकारात्मक विचारविनिमय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गौरीशंकर नॉलेज सिटी लिंबचे जनसंपर्क अधिकारी श्रीरंग काटेकर यांनी ही माहिती दिली ते म्हणाले,राईट टू एज्युकेशन ( आर.टी.ई) अंतर्गत थकीत रकमेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या स्कूलला आता राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी रुपयांचा निधीची रक्कम मंजूर करून उर्वरित रखडलेल्या निधीला नजीकच्या काळात मंजुरीचा मार्ग खुला करून दिला जाईल असे मंत्रालय स्तरावरून सांगण्यात येत आहे त्यामुळे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या स्कूलमधील आर्थिक कोंडी लवकरच दूर होईल राज्य सरकारने सन 2024- 25 या शैक्षणिक वर्षातील (आर .टी.ई) प्रतिपूर्ती साठी 200 कोटी मंजूर करून स्कूलची आर्थिक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे याबाबत संबंधित विभागाला आदेश देण्यात आले आहेत.
पाच सहा वर्षाच्या कालावधीनंतर अखेर राज्य सरकारला (आर.टी.ई )रकमेबाबतची जागा आली असून बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर स्कूल प्रशासनाला गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने गोड बातमी मिळाली आहे आज अखेर जवळपास 2400 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम राज्य सरकारकडे थकीत आहे त्यापैकी शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ साठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपये मंजूर करून राज्यातील स्कूलला एक दिलासा दिला आहे अर्थात यासाठी राज्यातील स्कूल प्रशासनाला विविध पातळीवर संघर्ष करावा लागला अखेर उशिरा का होईना राज्य सरकारला ( आर.टी .ई)रकमेबाबत मुहूर्त सापडला असे बोलले जाते