१०० दिवसांचा रोडमॅप तयार

तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतरच मोदी यांचे नियोजन
नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर होणार असला तरी आपण तिस-यांदा सत्तेत आलो तर पहिल्या १०० दिवसात काय करणार याचे नियोजन देखिल झाले असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या याधीच सांगितले आहे. सचिवालयातील प्रशासकीय अधिकारीही त्यावर काम करत आहेत. पण सत्ता कुणाचीही येऊ दे, पहिल्या १०० दिवसांच्या रोडमॅपमध्ये फारसा काही बदल करावा लागू नये या पद्धतीने प्रशासकीय अधिकारी हा प्लॅन तयार करत आहेत.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी मंत्रालयाकडून कृषी विभागामध्ये समन्वयासाठी एक परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. परिषदेला राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन परिषद असे नाव दिले जाऊ शकते.सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या अखेरीस परिषदेचा संपूर्ण रोडमॅप तयार केला जाईल. परिषदेचे कामकाज जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर असू शकते.

नवीन सरकार स्थापनेच्या १०० दिवसांच्या आत, ग्राहक विभाग एक अॅप लॉन्च करणार आहे जे ग्राहकांना डार्क पॅटर्न किंवा फसवणुकीपासून वाचवेल. त्यासंदर्भात मंत्रालयात जोरदार तयारी सुरू आहे. दोन महिन्यांत ते पूर्ण होईल, असे विभागाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे.जेव्हा ग्राहक ई-कॉमर्स आणि इतर वेबसाइट्सवर काही खरेदी किंवा बुक करतात तेव्हा वेबसाइटद्वारे काही अतिरिक्त गोष्टी ग्राहकांना न विचारता जोडल्या जातात. याला ई-कॉमर्स क्षेत्रात डार्क पॅटर्न म्हणतात.अशाच गोष्टी रेल्वे आणि एअरलाइन बुकिंगच्या वेळी देखील होतात. या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार एक अॅप आणत आहे. या गोष्टी शोधून लोकांना सांगण्याचे काम हे अॅप करेल, जेणेकरून त्यांची फसवणूक होण्यापासून वाचता येईल.
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयानेही १०० दिवसांच्या आत ३ मोठ्या योजना लागू करण्याची योजना आखली आहे. पहिली योजना हायस्पीड कॉरिडॉरची आहे. याअंतर्गत ७०० किलोमीटरच्या कॉरिडॉर आराखड्याला मंजुरी दिली जाणार आहे. दुसरी योजना महामार्गाच्या बांधकामाशी संबंधित आहे. मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ३००० किमी महामार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे, जो १०० दिवसांत मंजूर होईल.रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू रोखणे हा ही योजना आणण्याचा उद्देश आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ मध्ये ४ लाख ६० हजारांहून अधिक रस्ते अपघातांची नोंद झाली, ज्यामध्ये १ लाख ६८ हजार लोकांचा मृत्यू झाला. याशिवाय मंत्रालय हायड्रोजन इंधन सेल वाहनाच्या चाचणी प्रक्षेपणासाठी देखील काम करेल.
निर्यातीमध्ये जे काही अडथळे आहेत ते ओळखले जात आहेत. यासाठी विभागाने सर्व ठिकाणचे इनपुट्स मागवले आहेत. हे अडथळे दूर करण्यासाठी विभाग एक ई-प्लॅटफॉर्म सुरू करणार असल्याचे अहवालात पुढे म्हटले आहे