छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण

महाराष्ट्रात सध्या शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरं जावं लागतं. सोयाबीनचे दर गेल्या तीन वर्षात होते त्यापेक्षा कित्येक पटीनं घटलेत. शेतकऱ्यांना हमीभावानं सोयाबीन खरेदी व्हावी यासाठी रांगा लावाव्या लागतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दरासाठी आंदोलन करावं लागतं. राज्यातील ऊस उत्पादक एकरकमी एफआरपीसाठी न्यायालयीन लढा लढत आहेत. शेतकरी जेव्हा चांगलं पीक घेतो तेव्हा ते योग्य अन् रास्त भावात विकलं जात नाही, परिणामी शेतकरी कर्जात दबून जातोय. महाराष्ट्रात गेली कित्येक वर्ष शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतंय, अशा स्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राबवलेलं कृषी धोरण प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरु शकतं.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज 395 वी जयंती राज्यासह देशभरात उत्साहात साजरी केली जात आहे शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सैन्याचा समावेश होता. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या स्वराज्याच्या कार्यात कृषी विषयक अशी धोरणं राबवली ज्यामुळं शेतकऱ्यांना राजांबद्दल आस्था निर्माण झाली. शेतकऱ्याचं सैन्य राजांसाठी लढायला उभं राहिलं. पुणे परगण्यात राजांनी शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यास बी बियाणे दिली, शेतीला प्रोत्साहन दिलं, महसूल कमी केला. जमीन मोजणीची पद्धत बदलली. मोजणी केलेल्या क्षेत्रातील पिकाचा महसूल निश्चित केला. याशिवाय शेतकऱ्यांकडून गवत देखील योग्य किंमत देऊन विकत घ्यावं, असा आदेश दिला.
छत्रपती महाराजांनी लढाईमुळं उद्धवस्त झालेली गावे कौलनामे देऊन पुन्हा वसवली. त्या ठिकाणी जमीन नव्यानं कसणाऱ्यांना बी-बियाणं आणि औतफाट्यास मदत केली. शेती कसायला प्रोत्साहन दिलं. नव्यानं लागवड होणाऱ्या जमिनींसाठी सुरुवातीचा चार ते पाच वर्ष महसूल कमी ठेवला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जमिनी मोजून घेतल्या . मोजणी झालेल्या जमिनींचा महसूल ठरवून दिला. निश्चित केलेला महसूलच वसूल करावा असा नियम करुन त्याची अंमलबजावणी केली.जमीन मोजण्यासाठी काठी केली ती पाच हात, पाच मुठी लांब असेल. एका हाताची लांबी चौदा तसू असून काठीची लांबी 82 तसू असे. वीस काठ्यांचा एक बिघा व एकशेवीस बिघ्यांचा एक चावर असे मोजणीचे प्रमाण निश्चित केले. यानंतर एका बिघ्यात किती पीक येईल हे उभ्या असणाऱ्या पिकाची पाहणी करुन निश्चित केलं जाई. याशिवाय शेतीतून आलेल्या उत्पन्नाचे पाच भाग करुन तीन भाग शेतकऱ्याला तर दोन भाग सरकारला द्यावेत, अशी पद्धत रुढ केली.

अवर्षणाचं संकट आल्यास त्यावेळी शेतकऱ्यांना तगाई दिली जायची. तगाईची रक्कम पुढील चार पाच वर्षांपर्यंत परत करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना दिली जायची. एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला, तर त्याचा परिणाम शेतीवर होऊन पीक आलं नाही तर शेतकरी महसूल कसा देईल या विचारानं दुष्काळाच्या काळात महसूल माफ केला. या संकटप्रसंगी शिवाजी महाराजांच्या राज्यात शेतकऱ्यांना मदत केली जायची.