बुलडोझर कारवाईवर बंदी

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय देशभरात लागू
नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टाने देशभरात १ ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोझर कारवाईवर बंदी आणली आहे. बुलडोझर शिक्षा संविधानाविरोधात असून त्यावर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपर्यंत आमच्या आदेशाविना देशात गुन्हेगारांसह कुठेही कारवाई करू नये.जर बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचं एकही प्रकरण समोर आलं तर ते संविधानाच्या तत्वांविरोधात असेल असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्या.बी आर गवई आणि न्या. केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे आदेश फक्त गुन्हेगारांच्या खासगी संपत्तीवरील कारवाईविरोधात दिले आहेत. कुठल्याही सरकारी जमिनीवर कब्जा करणे, बेकायदेशीर बांधकाम उभारणे. सरकारी नोटीसनंतरही जागा खाली न करणे त्यावर सरकार कारवाई करू शकते असं कोर्टाने सांगितले आहे.
त्याचसोबत रस्ते, रेल्वेरुळ, फूटपाथ, नदी, तलावावर झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर तोडक कारवाईवर हा आदेश लागू नाही. सरकार याठिकाणी बुलडोझर कारवाई करू शकते. अवैध बांधकाम पाडू शकते. आम्ही बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईला रोखू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे. याबाबत पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्या सुनावणीत कोर्ट बुलडोझर कारवाईवर नियमावली आणू शकते.
बुलडोझर कारवाईवर जमीयत उलेमा ए हिंदसह अन्य काहींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोर्टात प्रकरणे असतानाही बुलडोझर कारवाई करून घरे पाडली जातायेत असा आरोप केला. २ सप्टेंबरच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कुणी गुन्हेगार असेल तर त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते, तो दोषी असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया राबवल्याशिवाय असं केलं जाऊ शकत नाही. कुणाचा मुलगा आरोपी असू शकतो त्याआधारे वडिलांचे घर पाडणे हे योग्य नाही असं कोर्टाने म्हटलं होते.