केजरीवालांना जामीन मंजूर

पण मुख्यमंत्रीपदावर अनेक निर्बंध

नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू घोटाळ्यातील सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.ईडीच्या खटल्यात त्यांना आधीच जामीन मिळाला होता. आता सीबीआयच्या खटल्यातही त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे आता त्यांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मात्र, जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. ज्यामुळे एक प्रकारे कोर्टाने केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री पदाची सगळी ताकदच काढून घेतली आहे. केजरीवाल यांना जामिनासाठी त्याच अटी लागू असतील ज्या ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर करताना घातल्या होत्या. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल हे कोणत्याही फाईलवर सही करू शकणार नाहीत. यासोबतच त्यांच्या कार्यालयात जाण्यावरही निर्बंध असतील. एवढेच नाही तर या प्रकरणी ते कोणतेही वक्तव्य किंवा भाष्य करू शकणार नाहीत.
अरविंद केजरीवाल ना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकणार आहेत ना सचिवालयात.आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी फाइलवर स्वाक्षरी करू नये संबंधित खटल्याबाबत कोणतेही सार्वजनिक विधान किंवा टिप्पणी करता येणार नाही.कोणत्याही साक्षीदाराशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधायचा नाही.या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइलमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही.गरज भासल्यास ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करावं.
काय आहे दिल्लीचा कथित दारू घोटाळा?
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी, दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू केले होते. नवीन धोरणानुसार सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडलं आणि संपूर्ण दुकानं ही खाजगी व्यावसायिकांच्या हातात गेली.नवीन दारू धोरणामुळे माफिया राजवट संपुष्टात येईल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा दावा दिल्ली सरकारने केला होता. तथापि, हे धोरण सुरुवातीपासूनच वादात होते आणि जेव्हा वाद वाढला तेव्हा सरकारने 28 जुलै 2022 रोजी ते धोरण रद्द केले.
दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालातून 8 जुलै 2022 रोजी कथित दारू घोटाळा उघड झाला होता.या अहवालात त्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. यानंतर सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गुन्हा नोंदवला. पैशांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप होता, त्यामुळे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा तपास करण्यासाठी गुन्हाही नोंदवला.आपल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्याचा आरोप केला होता. मनीष सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क खातेही होते. नवीन धोरणाद्वारे परवानाधारक दारू व्यावसायिकांना अयोग्य पद्धतीने लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.