कांदा निर्यातबंदी हटवली

पण शुल्क आकारल्याने शेतकऱ्यांना फायदा नाही
नवी दिल्ली
सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. तब्बल पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर ही बंदी उटवण्यात आली आहे. दरम्यान, निर्यातंबदी हटवली असली तरी दुसऱ्या बाजूला कांद्याच्या निर्यातीवर सरकारनं शुल्क आकारलं आहे.यामुळं शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक आहे. निर्यातबंदी उठवली असली तरी निर्यात शुल्क कायम आहे, त्यामुळं शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं व्यक्त केला आहे. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता निर्यातबंदी खुली व्हावी असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी व्यक्त केलं.
कांदा निर्यातबंदी हटवली पण निर्यातीवर निर्यात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळं विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता निर्यातबंदी खुली व्हावी असे मत कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं व्यक्त केलं आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याची माहिती देण्यात आली.
7 डिसेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लावल्यानंतर 31 मार्चपर्यंत ती कायम ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर 31 मार्चच्या दरम्यान पुन्हा एकदा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून नोटिफिकेशन काढत निर्यातबंदी कायम ठेवण्यात आली होती. ती आजतागायत कायम होती. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातमूल्य लावत काही अटी शर्ती लावून निर्यातबंदी पूर्णतः खुली करण्यात आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून आज तसे नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करण्यात आली, या निर्णयाचे राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले आहे. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता व अटी शर्ती न घालता निर्यातबंदी खुली व्हावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तर कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक असून निर्यात बंदी उठली असे वाटत असले तरी निर्यात शुल्क तसेच ठेवल्याने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.