शिक्षक भरती हायकोर्टाकडून रद्द

निवडणुकीच्या तोंडावर ममता बॅनर्जींना धक्का
कोलकाता:
शिक्षकभरती घोटाळा प्रकरणात हायकोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. २०१६ ला बंगाल स्कूल सेवा अयोगाकडून करण्यात आलेली शिक्षक भरती हायकोर्टाने रद्द केली आहे. या भरतीमध्ये जॉब पॅनेलद्वारे एकूण २४ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती,५ ते १५ लाख घेऊन शिक्षक भरती करण्यात आल्याचा आरोप ममता सरकारवर होता. त्यामुळे ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया कोलकाता हायकोर्टाने रद्द केली आहे.बंगाल सरकारच्या बंगाल स्कूल सेवा आयोगावरील पॅनेलही हायकोर्टाने रद्द केले आहे. या घोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी,तृणमूल काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती.२०१६ साली करण्यात आलेल्या या भरती प्रकियेमध्ये घोटाळा झाला असल्याचे आरोप पार्थ चॅटर्जींवर आणि अधिकाऱ्यांवर करण्यात आले होते.

शिक्षक होण्यासाठी शिक्षक भरतीपूर्व परीक्षा(टीईटी) द्यावी लागते पण या टीईटी परीक्षेत नापास झालेल्या उमेदवारांना पण नोकऱ्या देण्यात आल्या.
ज्या उमेदवारांना कमी मार्क होते त्यांची नावे गुणवत्ता यादीमध्ये होती. काही उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीमध्ये नावही नव्हते त्यांनादेखील शिक्षक बनवण्यात आले असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. बंगालमध्ये एसएससीच्या ‘ग्रुप डी’ च्या १३००० भरती प्रकरणात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने या सर्व याचिकांवर सुनावणी करताना सीबीआई चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ईडीने या शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.२२ जुलै २०२२ रोजी पार्थ चॅटर्जी संबंधीत १४ ठिकाणांवर छापा मारण्यात आला. त्या छापेमारीत ईडीला अर्पिता मुखर्जीच्या संपत्तीचे दस्तावेज मिळाले होते. ईडीने अर्पिता विषयी चौकशी केली असता पार्थ चॅटर्जी यांच्याकडून कुठलंही समाधानकारक उत्तर आले नाही. त्यानंतर ईडीच्या रडारवर अर्पिता मुखर्जी आली आणि जेव्हा अर्पिता मुखर्जीच्या घरी छापा मारण्यात आला तेव्हा २१ कोटी रोकड,६० लाख विदेशी रोकड,२० मोबाईल फोन इतका मुद्देमाल सापडला होता. त्यानंतर २४ जुलै रोजी दोघांनाही अटक करण्यात आली होती.