आता सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही- एकनाथ शिंदे
जरांगे यांशी भाषा कार्यकर्त्याची नाही,ही राजकीय भाषा
मुंबई
आंदोलनात दगडफेक झाल्याचा अहवाल एसआयटीकडे आहे. दगड कोणी हातात घेतले. आमदाराची फॅमिली घरात असताना घराची जाळपोळ केली. अहवालात सगळं आहे. आता सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले
ते म्हणाले, “आपण टिकणारं आरक्षण दिलं. एकमताने आरक्षण दिलं. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता आपण आरक्षण दिलं. आपण सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकमताने ठरवलं आणि ते दिलं. ते आरक्षण दिल्यावर ते टिकणार नाही अशी चर्चा होणं दुर्दैवी आहे. ते टिकणार नाही असं म्हणणाऱ्यांकडे त्याची कारणं नाहीत.
अनेक मोर्चे झाले, आंदोलनं झाली. ते शिस्तबद्धरित्या झालं. मराठा संयमी आहे, शिस्तीने वागणारा समाज आहे. आपण नोंदी शोधण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी केली. न्या. शिंदे समितीने बारकाईनं काम केलं. मनोज जरांगे यांनीही समितीचं कौतुक केलं.””मराठा सामाजाला न्याय मिळण्यासाठी सरकारने भूमिका घेतली. त्यानंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी जरांगे यांनी केली होती. मात्र ते शक्य नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. सगेसोयरेची मागणी झाली, मग ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी झाली. परंतु आम्ही कोणालाही धक्का न लावता वेगळं आरक्षण दिलं.
“मराठ्यांच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले पण त्यांना वंचित ठेवलं. मराठा आरक्षणासाठी मी छ. शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली. हे धाडस कोण करतं? मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. माझ्यासारखी दुसर्‍या कोणी शपथ घेऊन दाखवावी.”असे सांगून ते पुढे म्हणाले, “देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असतानाही आरक्षण दिलं. आताही दिलं. त्यावर शंका घेण्याचं कारण काय. समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचं कारण काय? शंका घेणाऱ्यांनी कारणं दाखवावीत, मग आम्ही त्यावर बोलू. सारथी, अण्णासाहेब पाटील मंडळ शिष्यवृत्ती हे देवेंद्रजींच्या कारकिर्दीत सुरू झालं.मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती देऊ हे सांगितलं. आरक्षण रद्द झालेल्या असताना नियुक्ती झालेल्या लोकांना मी कायम करावा असा आदेश दिला. आम्ही प्रामाणिकपणे हे केलं.”
“मनोज जरांगे प्रामाणिकपणे आंदोलन करत होते. तेव्हा राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती. मी दोनवेळा त्यांच्याकडे गेलो. मराठा समाजासाठी केलेलं काम न स्वीकारता सरकारवर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांवर टीका करत आहेत. आम्ही विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन निर्णय केला. देवेंद्रजींवर खालच्या पातळीवर जाऊन विधानं केली. ही भाषा कार्यकर्त्याची नाही. ही राजकीय भाषा आहे.”
