आयकर रचनेत कोणताही बदल नाहीत

१ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार

नवी दिल्ली:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या बजेटमधून आयकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही आहे.आज (१ फेब्रुवारी २०२६) सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) मध्ये कोणतेही बदल जाहीर केले नाहीत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की, करदात्यांचा व्यवहार सुलभ करण्यासाठी लवकरच एक सरलीकृत आयकर प्रणाली अधिसूचित केली जाईल. त्यांनी असेही जाहीर केले की आयकर रिटर्न (आयटीआर) फॉर्म दाखल करणे सोपे आणि वापरकर्ता-अनुकूल करण्यासाठी पुन्हा डिझाइन करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होईल. तसेच आयकर दाखल करण्याची अचूकता सुधारेल आणि प्रक्रिया आणि परतावा जलद होईल अशी अपेक्षा आहे. करदात्यांना आता नवीन चौकट कशी कार्य करेल, अधिसूचनेची वेळ निश्चित होईल आणि सरलीकृत प्रणाली वजावट, भांडवली नफा आणि सूट यासाठी स्पष्ट नियम आणेल का याबद्दल माहितीची वाट पाहत आहे.

जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीतील फरक:

जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅब आणि दर वेगवेगळे आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये विविध वजावटी आणि अपवादांना परवानगी आहे, परंतु नवीन प्रणाली कमी कर दर देते, परंतु मर्यादित वजावटी आणि सूट देते.
४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर आकारला जातो. ८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% कर आकारला जातो. १२ लाख ते १६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% कर आकारला जातो, जो १६ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% पर्यंत वाढतो. २० लाख ते २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५% कर आकारला जातो. २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% या सर्वोच्च स्लॅब दराने कर आकारला जातो.

अनेक करदाते जुन्या आयकर व्यवस्थेअंतर्गत कर परतावा भरत आहेत जुन्या आणि नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत मानक वजावटीची मर्यादा वेगवेगळी आहे. जुन्या आयकर व्यवस्थेअंतर्गत कर भरणाऱ्यांना ५०,००० रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळतो, तर नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्यांना ७५,००० रुपयांची उच्च मानक वजावट मिळू शकते.
अर्थसंकल्प 2026-27 मधले हे आहेत 9 महत्त्वाचे मुद्दे

1. काय स्वस्त होईल?
कॅन्सरसाठीच्या 17 औषधांवरचं आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय, 7 गंभीर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवरील आयात शुल्क घटवलंय.परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स – TCS दर 5-20 टक्के होता. तो घटवून 2 टक्के केला जाईल.कर्करोगासह काही आजारांवरील औषधं स्वस्त होतील,
परदेशी शिक्षणावरील TCS मध्ये घट करून 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय वैद्यकीय उपकरणं, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन्स, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, लिथियम आयन बॅटरी, सौर पॅनल्स, EV वाहनं आणि बॅटरी, CNG, बायोगॅस स्वस्त होईल.

2. काय महागणार?
लक्झरी घड्याळं, इम्पोर्टेड दारू, सिगरेट – विडी – पान मसाला, गुटखा, अमोनियम फॉस्फेट – अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेट असणारी काही खतं, फिल्म्ससाठीचा इम्पोर्टेड कॅमेरा घड्याळांसह लक्झरी वस्तूंवर जास्त शुल्क आकारले जाईल.फोटो स्रोत,

3. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, टेक्स्टाईल्स, लघु आणि मध्यम उद्योग, मत्स्योद्योग या सगळ्यांचा उल्लेख होता.सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.खाणकाम – प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी – रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोर आणि केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आलीय.सोबतच खादी – हातमाग – हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मेगा टेक्स्टाईल पार्क्सची स्थापना करण्यात येईल, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवली जाईल.लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजे MSMEs साठी 10,000 कोटींचा SME ग्रोथ फंड स्थापन केला जाईल.

4. जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सेक्टर्सना खतपाणी
सेमीकंडक्टर क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यावर जोर देणार – सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद.तर सध्या जगभरात चर्चेत असणाऱ्या रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजे दुर्मिळ खनिजांसाठी रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोरची स्थापना करण्यात येईल.केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्र उभारणार.

5. भारताबाहेर गेलेली परदेशी गुंतवणूक पुन्हा भारतात आणण्यासाठीचे प्रयत्न भारतातली डेटा सेंटर्स वापरून भारतासह जगभरात क्लाऊड सर्व्हिसेस पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे, म्हणजे कर भरावा लागणार नाही.तर NRI – आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आता पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीमद्वारे भारतीय स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करता येईल.

6. देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर
सरकारतर्फे देशातल्या पायाभूत सेवांसाठी केला जाणारा खर्च हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात महत्त्वाचा असतो. या अर्थसंकल्पातूनही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या घोषणा करण्यात आल्या.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येणार असून 12.2 लाख कोटींचा शहर विकास निधी देण्यात आलाय.7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून यात मुंबई – पुणे, पुणे – हैदराबाद हायस्पीड रेल्वेचा समावेश असेल.

7. आरोग्य – शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या घोषणा
पुढच्या 5 वर्षांत 1 लाख Applied Health Professionals AHP तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार, 5 क्षेत्रीय वैद्यकीय हब्सची स्थापना करणार. भारताला मेडिकल टुरिझमचं केंद्र बनवणार. यासोबतच 3 नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदची स्थापना, आयुष फार्मसी आणि लॅब्सचं आधुनिकीकरण, जामनगरमधल्या सेंटरचं आधुनिकीकरण करणार अशा घोषणा करण्यात आल्या.5 युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्सची स्थापना केली जाईल. त्यात विविध शैक्षणिक संस्था – राहण्याची सोय असतील. सोबतच प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठीच्या एका नवीन हॉस्टेलची स्थापना

8. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न शेतकऱ्यांसाठी भारत विस्तार AI टूलची निर्मिती केली जाईल. सोबतच मत्स्योद्योगासाठीची पुरवठा साखळी सशक्त करणार नारळ, चंदन, कोको, काजू, अगर, बदाम, पाईननट्सच्या उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणार. नारळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांसाठी कोकोनट प्रमोशन स्कीम जाहीर चंदन उत्पादन, प्रोसेसिंग वाढीसाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत काम करणार.
पशुपालनासाठी अनुदानित कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 500 जलाशय आणि अमृत तलावांचा विकास
9. इन्कम टॅक्स संबंधित सूचना या अर्थसंकल्पाद्वारे आयकर स्लॅब्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण मोटार अपघातासाठी देण्यात आलेली भरपाई आणि व्याज यावर यापुढे इन्कम टॅक्स लागणार नाही.ITR1 & ITR2 भरण्यासाठीची अंतिम तारीख 31 जुलै असेल तर नॉन-ऑडिट टॅक्सपेअर्स म्हणजे ऑडिटची गरज नसणाऱ्या करदात्यांसाठी रिटर्न दाखल करण्याची शेवटची तारीख वाढवून 31 ऑगस्ट केली आहे.ठराविक फी भरून रिव्हाईज्ड रिटर्न दाखल करण्यासाठीची अंतिम तारीख आता 31 मार्च असेल