राज्यातील वीज होणार स्वस्त

सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा

मुंबई
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या पाच वर्षांच्या वीजदर याचिकेवर ऐतिहासिक निकाल दिला असून, राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2025-26 ते 2029-30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत वीज दरांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नसून, उलट टप्प्याटप्प्याने हे दर कमी केले जाणार आहेत. घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक अशा सर्वच स्तरांवरील ग्राहकांसाठी हे दर 2030 पर्यंत दरवर्षी स्वस्त होतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महावितरणच्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी वीज ग्राहकांचे वीज बिल आता पूर्वीपेक्षा कमी येणार आहे.
या नव्या निर्णयानुसार,
– महिन्याला 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सरासरी दर 7.31 रुपयांवरून कमी होऊन 7.10 रुपये इतका होणार आहे.
– विशेष म्हणजे, या गटातील ग्राहकांसाठी पुढील पाच वर्षात वीजदरात तब्बल 26 टक्क्यांची मोठी कपात पाहायला मिळेल.
– ज्या ग्राहकांचा वापर 100 ते 300 युनिटच्या दरम्यान आहे, त्यांच्यासाठीचा दर 13.17 रुपयांवरून 12.94 रुपये केला जाणार आहे.
– उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांसाठीही प्रति युनिट 10.78 रुपयांऐवजी 10.71 रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल.
स्मार्ट मीटरचा वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी महावितरणने खास सवलत जाहीर केली आहे. सध्या सकाळी 9:00 ते दुपारी 5:00 या वेळेत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट 80 पैशांची सूट मिळत होती, ती आता 2026-27 या आर्थिक वर्षात 85 पैशांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव सवलतीमुळे जास्तीत जास्त ग्राहकांनी दिवसा वीज वापरण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. सौर उर्जेच्या वापराला गती देणे आणि ग्रीडवरील ताण कमी करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे समजते. स्मार्ट मीटर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही बचत करण्याची एक मोठी संधीच ठरणार आहे.
विद्युत वाहने आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी दिलासा
पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्चदाब आणि लघुदाब चार्जिंग स्टेशनसाठी 9.50 रुपये प्रति युनिट असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर 2028-29 या वर्षापर्यंत स्थिर राहणार असल्याने वाहनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होईल. तसेच, आता हाऊसिंग सोसायट्या देखील त्यांच्या आवारात लघुदाब वीज जोडणी घेऊन स्वतःचे चार्जिंग केंद्र सुरू करू शकतील. यामुळे शहरातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची समस्या सुटण्यास मदत होईल आणि भविष्यात प्रदूषण कमी करण्याच्या मोहिमेलाही बळ मिळेल.