देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरु

7,092 तालुके, 5,128 शहरी भाग, 4,580 ग्रामीण भाग आणि 6,39,902 गावं समाविष्ठ

नवी दिल्ली
जगातली सर्वात मोठी जनगणना भारतात होऊ घातली आहे.36 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश, 7,092 तालुके, 5,128 शहरी भाग, 4,580 ग्रामीण भाग आणि 6,39,902 गावं यांचा यात समावेश असणार आहे.खरं तर दर दहा वर्षांनी जनगणना होणं अपेक्षित असतं. मात्र, आता होणारी ही जनगणना तब्बल 16 वर्षांनंतर होत आहे.याआधी 2011 मध्ये दोन टप्प्यांमध्ये जनगणना करण्यात आली होती.
जन-गणना म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भागामध्ये किती लोक आहेत याची म्हणजेच लोकसंख्येची मोजणी करणं.देशात राहणाऱ्या लोकांच्या विकासासाठी त्यांची नेमकी लोकसंख्या आणि ते कोण आहेत, याबाबतची अधिकृत माहिती असणं गरजेचं असतं.देशात राहणारे हे लोक कोणत्या स्थितीत राहतात? ते किती शिकलेले आहेत? कोण कोणतं काम करतं? किती लोकांकडे काम नाही? किती जणांकडे राहण्यासाठी स्वत:चं घर आहे, कुणाकडे नाही? कुणाची सामाजिक स्थिती कशी आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी जनगणना गरजेची ठरते.
भारतात जनगणना ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिश्नर कार्यालयातर्फे केली जाते.जातनिहाय जनगणना म्हणजे कास्ट सेन्सस (पण या प्रक्रियेत फक्त शिरगणती होत नाही. त्यात इतर गोष्टींचाही समावेश असतो.जनगणना अधिनियम, 1948 च्या सेक्शन 8 नुसार प्रत्येक नागरिकानं जनगणनेमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची खरी उत्तरं देणं बंधनकारक आहे.
भारतात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होते आहे. याचे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत.

स्वनोंदणी –
म्हणजे स्वतःची माहिती स्वतः ऑनलाईन भरता येईल. लोकांनी स्वतःची माहिती स्वतः भरल्याने यात चुका होण्याची शक्यता कमी असेल. शिवाय माहिती गोळा करण्याचं काम वेगाने होईल.पण हा टप्पा बंधनकारक नाही. तुम्ही ऑनलाईन माहिती भरल्यानंतरही प्रत्यक्ष तुमच्या घरी येऊन माहिती घेतली जाईल. तुम्ही ऑनलाईन माहिती भरली असेल तर तुम्हाला व्हेरिफिकेशन करावं लागेल.ही माहिती पुढच्या टप्प्यासाठी अतिशय महत्त्वाची असते कारण यावरून जनगणनेची माहिती नोंदवून घेणाऱ्यांसाठीचे ब्लॉक्स ठरवले जातात आणि कोणतीही इमारत वा घर मोजणीतून निसटणार नाही, याची खातरजमा केली जाते.
याच टप्प्यामध्ये घर कोणत्या प्रकारचं आहे? कोणत्या स्थितीत आहे? तिथे कोणत्या सोयीसुविधा आहेत? इंधन काय वापरता? टॉयलेट आहे का? तिथल्या लोकांकडे काय मालमत्ता आहे? भाड्याचं घर आहे की मालकीचं हे देखील नोंदवून घेतलं जातं.

प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी
यामध्ये प्रत्यक्ष दारोदारी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीची नोंद मोजदाद केली जाते, तिच्याबद्दलची विशिष्ट माहिती गोळा केली जाते.एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान हाऊसिंग लिस्टिंग अँड हाऊसिंग सेन्सस ही प्रक्रिया होईल.त्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी विशिष्ट 30 दिवसांचा कालावधी ठरवण्यात आला आहे.याच्या 15 दिवस आधी सेल्फ इन्युमरेशन म्हणजे स्वतः माहिती भरण्याचा पर्याय खुला असेल. यासाठीची वेबसाईट https://test.census.gov.in/se/ आणि अ‍ॅप 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.

यानंतर, फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकसंख्या गणनेची (Population Enumeration ) प्रत्यक्ष प्रक्रिया होईल. पण ज्या भागांत या काळात बर्फ असतो तिथे ही प्रक्रिया सप्टेंबर 2026 मध्येच होईल.यात संपूर्ण लडाख, जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश, उत्तरांचल आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या बर्फाच्छादित दुर्गम भागांचा समावेश आहे.दुसऱ्या टप्प्यामध्येच जातनिहाय जनगणनेसाठीची माहिती नोंदवली जाईल.यात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणजे SEBC ( Socially and Economically Backward Classes), इतर मागासवर्ग म्हणे ओबीसी (Other Backward Classes) आणि इतर जाती नोंदवून घेतल्या जातील.यासोबतच प्रत्येक व्यक्तीकडून त्याच्याबाबत विशिष्ट माहिती ( demographic Information) गोळा केली जाईल. म्हणजे वय, लिंग, उत्पन्न, धर्म, भाषा, शिक्षण,किती मुलं आहेत, स्थलांतर केलंय का हे विचारलं जाईल.

महाराष्ट्रात 1मे ते 15 मे 2026 या काळात स्वनोंदणी (Self-Enumeration) मध्ये स्वतःची माहिती स्वतः भरता येईल.16 मे ते 15 जून या काळात घरं, इमारती, बांधकामं (house listing & housing census) यांची जनगणना होईल.जनगणनेची माहिती गोळा करणाऱ्या व्यक्तीला Enumerator म्हटलं जातं. देशभरात एकूण 30 लाखांपेक्षा अधिक एन्युमरेटर्स, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी या 2027 च्या जनगणनेचं काम करतील.माहिती गोळा करणारी व्यक्ती तिच्याकडील स्मार्टफोनवर मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहितीची नोंद करेल आणि डेटा सबमिट करेल. हा डेटा सुरक्षित रहावा यासाठी पावलं उचलण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलंय.
भारतात ब्रिटीश राजवट असताना 1872 मध्ये व्हॉईसरॉय लॉर्ड मेयो यांनी जनगणना करायला सुरुवात केली.त्यानंतर 1931 सालापर्यंत ज्या ज्या वेळी ब्रिटिशांनी जनगणना केली, तेव्हा त्यामध्ये जातींविषयीची माहिती नोंदवण्यात आली होती. 1881 पासून भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत आली आहे.
स्वतंत्र भारतामध्ये पहिली जनगणना 1951 साली झाली. सामाजिक फूट – भेदभाव वाढू नयेत म्हणून जातींचा तपशील घेण्यात आला नाही आणि फक्त अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि जनरल कॅटेगरी असं वर्गीकरण करण्यात आलं.तेव्हापासून, भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून जातनिहाय जनगणना थांबवली.कायद्यानुसार जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊ शकत नाही, कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देतं, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानंही म्हटलं होतं.
2021 मध्ये होऊ घातलेली जनगणना कोव्हिडच्या जागतिक साथीमुळे पुढे ढकलली गेली होती. त्यामुळे आता थेट 2027 च्या जनगणनेची प्रक्रिया सुरू आहे