आपत्ती प्रतिसाद दलाचे मुख्यालय कोयनानगर येथे

प्रशिक्षण केंद्र स्थापनेच्या कामाला गती द्यावी – मंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई
पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात वारंवार उद्भवत असलेली पूर परिस्थिती, भूकंप प्रवण क्षेत्रात येत असलेला पाटण तालुका व रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसत असलेला चक्रीवादळाचा फटका या आपत्तीजनक परिस्थितीमुळे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे प्रशिक्षण केंद्र व मुख्यालय कोयनानगर येथे करण्यात येत आहे. कामाची निकड लक्षात घेता या कामाला यंत्रणांनी प्राधान्य देऊन गती द्यावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज दिले.

मंत्रालयात कोयनानगर, ता. पाटण, जि. सातारा येथे राज्य राखीव आपत्ती प्रतिसाद दलाचे मुख्यालय व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणेबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस अति. पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रवीण साळुंखे, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (प्रशिक्षण) राजकुमार व्हटकर, राज्य राखीव पोलीस दलाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक त्रिमुखे, गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट, अवर सचिव नारायण माने, तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताऱ्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. गलांडे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक समीर शेख यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

केंद्रासाठी जमीन मिळून बराच कालावधी झाला असल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या कामाचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करावे. पर्यावरणीय परवानग्यांचा प्रस्तावाचा संबंधित विभागाने पाठपुरावा करावा. या कामासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. हे प्रशिक्षण केंद्र जागतिक दर्जाचे झाले पाहिजे. प्रशिक्षण केंद्राची निवडलेली जागा मौजे गोकुळ तर्फ हेळवाक (कोयनानगर) ही निसर्गरम्य व पर्यटनीय ठिकाण आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्र पर्वतीय स्टेशनमधील इमारतीप्रमाणे करण्यात यावे. प्रशिक्षण केंद्राला पर्यटकांनीही भेटी दिल्या पाहिजे, अशा दर्जाचे बनविण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

मंत्री श्री. देसाई पुढे म्हणाले, या केंद्रासाठी अंदाजपत्रक तयार करून निधी मागणी प्रस्ताव सादर करावा. पुढील दोन महिन्यात काम निविदा प्रक्रियेवर आणण्याची दक्षता घ्यावी. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने आपल्या प्राधान्य क्रमाच्या यादीत या प्रकल्पाचा समावेश करावा. या प्रकल्पासाठी वास्तू विशारद नियुक्त करून विस्तृत प्रकल्प तयार अहवाल तयार करावा. स्थानिक प्रशासनाने राज्यस्तरावरील संबंधित विभाग, राज्य राखीव पोलीस दल यांच्याशी संमन्वय ठेवून काम गतीने पुढे न्यावे, अशाही सूचना केल्या