नोटाबाबत निवडणूक आयोगाला नोटीस

नोटाला जास्त मते मिळाली तर पुन्हा निवडणुका होणार का ?

सुरत: नोटाशी संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मोटिवेशनल स्पिकर शिवखेडा यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये आयोगाला निर्देश मागितले होते की जर नोटा (नन ऑफ द अबोव्ह) ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर त्या जागेवर झालेली निवडणूक रद्द करण्यात यावी, त्यासोबत नवीन उमेदवार द्यावा.
नोटा पेक्षा कमी मते ज्या उमेदवारांना मिळतील त्यांना 5 वर्षांसाठी निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा नियम बनवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, नोटाकडे काल्पनिक उमेदवार म्हणून पाहिले पाहिजे, असंही सुचवण्यात आलं आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी शिवखेडा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाला इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाल्यास पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.
सुरतमध्ये 22 एप्रिल रोजी भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध विजयाच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वास्तविक येथून काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला. त्याच्या साक्षीदारांची नावे आणि स्वाक्षऱ्यांमध्ये चूक होती. या जागेवर भाजप आणि काँग्रेससह 10 उमेदवार रिंगणात होते. 21 एप्रिल रोजी 7 अपक्ष उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. फक्त एक उमेदवार प्यारे लाल भारती उरले होते, त्यांनी सोमवारी 22 एप्रिल रोजी उमेदवारी मागे घेतली. अशा प्रकारे मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली. यामुळेच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वरीलपैकी काहीही नाही हा मतदानाचा पर्याय आहे जो मतदान प्रणालीमधील सर्व उमेदवारांसाठी असहमत दर्शवण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया निर्णयामध्ये 2013 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते भारतातील ईव्हीएममध्ये जोडले गेले. तथापि, भारतात,नोटा नाकारण्याचा अधिकार दिलेला नाही.
सध्याच्या कायद्यानुसार नोटाला जास्त मते मिळाल्यास त्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होत नाहीत. अशा स्थितीत पुढील उमेदवार विजयी घोषित केला जाईल.