१६ व्या वर्षापर्यंत सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी

ऑस्ट्रेलिया सरकारने केला कठोर कायदा
सिडनी
ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणारं विधेयक त्यांच्या संसदेमध्ये संमत करण्यात आलं आहे.गुरुवारी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत अर्थात सिनेटमध्ये हा कायदा 34 विरुद्ध 19 मतांनी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक पुन्हा कनिष्ठ सभागृहामध्ये पाठवण्यात आलं जिथे ते शुक्रवारी सकाळी संमत करण्यात आलं.

हा कायदा मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबतचा जगातील सर्वांत कडक कायदा म्हणून ओळखला जात आहे.या बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना एका वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे.त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या टेक कंपन्यांना 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी या कायद्याची आवश्यकता विशद करताना म्हटलं आहे की, सोशल मीडियामुळे होणाऱ्या हानीपासून आपल्या लहान मुलांना वाचवण्यासाठी अशा कायद्याची नितांत गरज होती. ऑस्ट्रेलियातील पालकांच्या अनेक गटांनीदेखील या कायद्याचं स्वागतच केलं आहे.
मात्र, या कायद्याचे टीकाकारही आहेत. ही बंदी कशी अंमलात आणली जाईल, याबाबत ते प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात.
ही बंदी कशी काम करेल आणि त्याचा गोपनियतेवर आणि सामाजिक संबंधांवर कसा परिणाम होईल, या प्रश्नांची उत्तरे अद्यापही अनुत्तरितच असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा हा काही जगातला पहिलाच प्रयत्न नाहीये. मात्र, सोशल मीडिया वापराचं कमीतकमी वय 16 असावं, हे निश्चित करणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिलाच देश असून ही आजपर्यंतची सर्वोच्च वयोमर्यादा आहे.याआधी लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील निर्बंधांसंबधी जे प्रयत्न झाले आहेत, त्यामध्ये आधीपासून सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांना काही सूट अथवा पालकांच्या संमतीने वापर वा तत्सम स्वरुपाच्या सवलतींचा समावेश असलेला दिसून येतो.मात्र, ऑस्ट्रेलियातील या कायद्यामध्ये अशा कोणत्याच सवलतींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, हा इतर देशातील कायद्यांहून सर्वांत कठोर कायदा समजला जात आहे.
मिशेल रोलँड या ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बंदीमध्ये स्नॅपचॅट, टीकटॉक, फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल.ज्या साईट्स अकाऊंटशिवाय वापरता येतात अशा गेमिंग आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला सूट असेल. उदाहरणार्थ, युट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म्स यातून वगळले जातील.
ऑस्ट्रेलियातील या कायद्याचा परिणाम नेमका काय होतो, यामध्ये जगातील इतर देशांच्या नेत्यांनाही रस आहे