देशी गायी ‘राज्य माता-गोमाता’
एकनाथ शिंदे सरकारचे 2 तासांत 38 निर्णय
मुंबई
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.या बैठकीत शिंदे सरकारने 2 तासांत तब्बल 38 निर्णय घेतले आहेत. 2024 च्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते, म्हणून त्याआधीच सरकारने मोठे निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात देशी गायींना ‘राज्य माता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. या संदर्भात शासन आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. वैदिक काळापासून देशी गायींना मानवी जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. गाईच्या दुधापासून आपल्याला अनेक फायदे मिळतात. पंचगव्य उपचार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती, शेण गोमूत्र यांच्या सेंद्रिय शेतीतील महत्त्वाचे स्थान यामुळे देशी गायीबाबत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू- (महसूल विभाग)
ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान- (नियोजन विभाग)
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ- (इतर मागास बहुजन कल्याण)
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार- (इतर मागास बहुजन कल्याण)
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ- (गृह विभाग)
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार- (वैद्यकीय शिक्षण)
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती- (वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यातील आणखी 26 आयटीआय संस्थांचे नामकरण- (कौशल्य विकास)
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ- (नियोजन विभाग)
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या 15 ने वाढवली -(विधी व न्याय विभाग)
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित- (सामान्य प्रशासन विभाग)
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला- ( सामान्य प्रशासन विभाग)
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.- (शालेय शिक्षण)
डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ- (कृषी विभाग)
महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा- (महसूल विभाग)
